चुवाड़ी में भटियात विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित : विकास कार्यों से संबंधित लक्ष्यों को निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए निर्देश

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने की समीक्षा बैठक कीअध्यक्षता
एएम नाथ । भटियात(चंबा) :
मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना’ लागू करने का निर्णय : नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में पहले से दाखिल बच्चों के लिए आयु में छः माह की छूट
रोहित भदसाली। शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रिमंडल ने ‘मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना’ लागू करने का निर्णय लिया। इस योजना का उद्देश्य विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों को अपने बच्चों का पालन-पोषण और शिक्षा प्रदान करने में सहयोग प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिमाह एक हजार रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त योजना के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस और छात्रावास व्यय के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
बैठक में ‘राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023’ के तहत ई-टैक्सियों की खरीद के लिए 10 प्रतिशत मार्जिन मनी जमा कराने और बैंक द्वारा ऋण की किश्त के वितरण के उपरान्त तीन माह के भीतर 50 प्रतिशत उपदान प्रदान करने को भी मंजूरी दी गई। इस योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यूको बैंक को ऋण स्वीकृति के लिए नोडल बैंक नामित किया गया है और हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक व कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक को प्रैफर्ड बैंक के रूप में नामित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 7.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के दौरान नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में पहले से दाखिल बच्चों के लिए आयु में छः माह की छूट को स्वीकृति प्रदान की। इससे उन्हें पहली कक्षा तक अगली उच्च कक्षाओं में दाखिले की अनुमति मिल सकेगी।
मंत्रिमंडल ने इंस्पेक्टर, जेल अधिकारियों (जेल वॉर्डन से गैर-राजपत्रित रैंक के एक्जिक्यूटिव स्टाफ) और हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सुरक्षा गार्डों के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में रियायती यात्रा के मासिक शुल्क को 110 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा के डाडासीबा में एक नया उप मंडल पुलिस कार्यालय व आलमपुर में पुलिस पोस्ट स्थापित करने तथा संसारपुर टैरेस व मोइन पुलिस पोस्ट को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने इन कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन को भी मंजूरी दी।
बैठक में जिला कांगड़ा के देहरा में जल शक्ति विभाग का नया सर्कल खोलने तथा इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पद सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, जिला ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र के खड्ड में जल शक्ति विभाग का एक नया उप-मण्डल और अनुभाग स्थापित कर आवश्यक पद सृजित कर भरे जाएंगे। जिला ऊना के हरोली क्षेत्र के खड्ड में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का एक नया उप-मण्डल खोलने तथा आवश्यक पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने शिमला के कोटखाई के गुम्मा क्षेत्र के उबादेश में अग्निशमन चौकी खोलने तथा आवश्यक पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने जिला सिरमौर के डॉ. यशवन्त सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन के ईएनटी व मनोचिकित्सा विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक-एक पद भरने की मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त रोगियों की सुविधा के लिए इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला, अटल सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान चमियाणा और डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर के लिए तीन टेस्ला एमआरआई मशीनें खरीदने की अनुमति प्रदान की। अटल सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान चमियाणा व इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में आपातकालीन सेवाओं के लिए दो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का निर्णय भी लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने विद्युत क्षेत्र के उद्यमियों को राहत प्रदान करते हुए निःशुल्क विद्युत रॉयल्टी स्लैब को 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 40 प्रतिशत से क्रमशः 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 30 प्रतिशत करने की भी समीक्षा की।विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भटियात विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विभागों से संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी विभागीय अधिकारी विभिन्न योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करें ताकि लक्षित वर्गों को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके।
कुलदीप सिंह पठानिया विकास खंड कार्यालय भटियात के पंचायत समिति सभागार में लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग , एचपीएसईबीएल, शिक्षा, कृषि, बागवानी , पशुपालन , स्वास्थ्य, वन, भू-संरक्षण नगर पंचायत चुवाड़ी, तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इत्यादि से संबंधित अधिकारियों को निर्धारित एवं प्राप्त लक्ष्यों के विषय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करने के दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए बोल रहे थे।
कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि भटियात विधानसभा क्षेत्र के तहत लोक निर्माण विभाग के माध्यम से आठ निर्माण कार्यों पर लगभग 85 करोड रुपए खर्च किए जा रहे हैं जिनमें से दो विकास कार्यों को हाल ही में पूरा किया जा चुका है। उन्होंने जानकारी दी कि सीआरआईएफ के तहत सिंहुता से चुवाड़ी सड़क मार्ग पर 52 करोड़ 82 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं जबकि चुवाडी से जोत सड़क पर 20 करोड़ 34 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी की चुवाड़ी-चंबा टनल की डीपीआर तैयार करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 4 करोड़ पर स्वीकृत किए गए हैं तथा भविष्य में बीओटी आधार पर इसे बनाने के लिए भी प्रदेश सरकार विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि भटियात विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं तथा इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से से विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र को निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए के उप मंडल मुख्यालय भटियात में मिनी सचिवालय भवन निर्माण के लिए भूमि चयन सहित अन्य सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में यहां पर एक ही शब्द के नीचे लोगों को सभी कार्यालय उपलब्ध करवाए जा सके।
विधुत विभाग के संबंध में जानकारी देता हूं उन्होंने बताया कि क्षेत्र में एचपीएसईबीएल के माध्यम से 45 विभिन्न विकास कार्यों पर लगभग 6 करोड रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्युत सुधारीकरण के उद्देश्य से क्षेत्र में बिजली की लो वोल्टेज की समस्या से निजात पाने के लिए निकट भविष्य में इस क्षेत्र में 125 नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आने वाली समय में इस क्षेत्र में 33 केवीए के दो नए सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे जिससे आने वाले लगभग 15 वर्षों तक में इस क्षेत्र में बिजली की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग के द्वारा लगभग 280 करोड़ की पेयजल तथा सिंचाई योजनाओं से संबंधित 48 विकास कार्य प्रगति पर है इसके अलावा 266 करोड़ रुपए की पेयजल तथा सिंचाई योजनाओं से संबंधित विभिन्न प्रस्ताव संबंधित संस्थाओं को मंजूरी के लिए भेजे गए हैं।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार विपरीत आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश में गरीब कल्याण तथा एक समान विकास सहित समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को आर्थिक चुनौतियों से उबारने व आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा अनेक सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं जिससे आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश एक आत्मनिर्भर राज्य बनकर उभरेगा।
इस अवसर पर उपायुक्त मुकेश रेपसवाल, पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, मुख्य अभियंता लोनिवि अनीता वैध, मुख्य अभियंता जल शक्ति विभाग सुरेश महाजन, मुख्य अभियंता एचपीएसईबीएल अजय गौतम, अधीक्षण अभियंता लोनिवि दिवाकर पठानिया, अधीक्षण अभियंता जल शक्ति विभाग राजेश मोंगरा, अधीक्षण अभियंता एचपीएसईबीएल राजीव ठाकुर, डीएफओ डलहौजी रजनीश महाजन सहित कृषि , पशुपालन, बागवानी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित कई अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित थे।