जमीनों की एनओसी के नाम पर लोगों का हो रहा आर्थिक व मानसिक शोषण – पवन दीवान

मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर तहसीलों में रजिस्ट्री के लिए भारी रिश्वत लेने का मुद्दा उठाया, जटिल व्यवस्था में सुधार की अपील की
चंडीगढ़: सीनियर कांग्रेसी नेता और पंजाब लार्ज इंडस्ट्रियल डिवलपमेंट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन पवन दीवान ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर एनओसी के नाम पर राज्य में आम लोगों के आर्थिक और मानसिक शोषण का जिक्र किया है. जो अपनी जमीन की रजिस्ट्री के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने और तहसीलों में मोटी रिश्वत देने को मजबूर हैं।
मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में दीवान ने कहा है कि वह आपको यह पत्र अपमी जमीनों की एनओसी के नाम पर रजिस्ट्रियों के लिए के लिए तहसीलों में लोगों के हो रहे आर्थिक और मानसिक शोषण के संबंध में लिख रहे हैं। लोग राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रियों के लिए एनओसी को लाजमी करने के फैसले और उसके बाद यह दसतावेज हासिल करने के लिए जटिल व्यवस्था में फंसकर दफ्तरों में भारी रिश्वत देने को मजबूर हैं।
इन परिस्थितियों में वह आपसे अपील करते हैं कि जमीनी स्तर पर आम लोगों की दयनीय स्थिति पर ध्यान दें, जहां लोगों को 50 से 100 गज की जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए भी एनओसी लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। यहां तक कि स्थिति इतनी खराब हो गई है कि सरकार द्वारा लोगों को राहत देने के दावों के विपरीत भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गया है और एनओसी न मिलने के कारण लोगों को तहसीलों में भारी रिश्वत देकर अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवानी पड़ रही है।
उन्होंने कहा है कि यह स्थिति सिर्फ रजिस्ट्री के दौरान ही नहीं, बल्कि बेची गई जमीनों के मामले में भी बनी हुई है। खासकर गलाडा के अंतर्गत क्षेत्र में बिना एनओसी के न तो घरों में बिजली के मीटर लगाये जा रहे हैं और न ही बैंक से कर्ज लेने सहित अन्य काम हो रहे हैं। सरकारी व्यवस्था के तहत लोगों द्वारा एनओसी के लिए ऑनलाइन आवेदन किए कई महीने हो गए हैं, लेकिन उन्हें एनओसी नहीं मिल रही है। जबकि प्रदेश की आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने और लोगों को सुविधाएं देने का दावा करती है।
ऐसे में आपसे अनुरोध है कि इस जटिल व्यवस्था को आसान बनाकर लोगों को राहत प्रदान करें। सरकार द्वारा मौके पर एनओसी जारी करना सुनिश्चित किया जाए, नहीं तो जमीन की रजिस्ट्री के समय एनओसी की फीस तय की जाए, ताकि लोग तहसीलों में हो रही लूट से बच सकें और इससे सरकार के खजाने में भी वृद्धि होगी। इसी तरह, बीते एक वर्ष के दौरान विभिन्न तहसीलों में हुई रजिस्ट्रियों की भी जांच की जाए।