चंडीगढ़। पंजाब की सभी राजनीतिक पार्टियों ने सर्वसम्मति से यह फैसला किया है कि हरियाणा को भाखड़ा डैम से एक बूंद भी अतिरिक्त पानी नहीं दिया जाएगा।
शुक्रवार सुबह पंजाब सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल सभी दलों के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि पंजाब के जल अधिकारों की रक्षा के लिए आगे की रणनीति राज्य सरकार तय करे। यह बैठक मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में करीब दो घंटे तक चली।
बैठक में मौजूद पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि हरियाणा द्वारा 21 सितंबर से 20 मई की अवधि के लिए आवंटित पानी समाप्त किए जाने के बाद अब उसे अतिरिक्त पानी देने का कोई सवाल नहीं है। जाखड़ ने दोहराया कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी देने के लिए कुछ नहीं है और राज्य के साथ यह अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस टकराव से बचा जा सकता था। अब सबकी नजरें 5 मई को बुलाई गई पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर टिकी हैं।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों की राय जानने के बाद अब सरकार विशेष सत्र के लिए एक एजेंडा तैयार करेगी और उसे सभी दलों को देगी। उन्होंने कहा, “मैं दोहराना चाहता हूं कि यह पंजाब के जल की रक्षा से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा है और इस पर कोई राजनीति या मतभेद नहीं है, हम सभी एकजुट हैं। राज्यपाल सत्र बुलाने की अनुमति पहले ही दे चुके हैं।”
मान ने यह भी कहा कि इसके बाद प्रधानमंत्री से मिलने का समय भी मांगा जाएगा। सभी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री से मिलकर इस मुद्दे को उठाने के लिए राज्य सरकार के साथ जाने पर सहमति जताई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा को पानी देने का फैसला पंजाब पर जबरन थोपा जा रहा है। उन्होंने कहा “हरियाणा ने अपना हिस्सा पहले ही खत्म कर दिया था। मानवीय आधार पर हमने उन्हें 4 अप्रैल को 4,000 क्यूसिक अतिरिक्त पानी दिया। अब पंजाबी लोगों पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती।”
पंजाब की जिंदगी का मुद्दा
कांग्रेस नेता तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने भी कहा कि सभी दलों ने राज्य सरकार के भविष्य के कदमों के समर्थन में एकजुटता दिखाई है। बैठक में शिरोमणि अकाली दल की ओर से बलविंदर सिंह भुंदड़ और डॉ. दलजीत सिंह चीमा, कांग्रेस की ओर से तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा और राणा केपी पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और वरिष्ठ नेता मनोरंजन कालिया, आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा बैठक में शामिल रहे।
बसपा की ओर से अवतार सिंह और पार्टी विधायक नछत्तर पाल मौजूद रहे, जबकि सीपीआई (मार्क्सवादी) के पंजाब राज्य सचिव सुखविंदर सिंह सेखों भी बैठक में शामिल हुए। पंजाब सरकार ने बीती रात सभी प्रमुख दलों को बैठक में आमंत्रित किया था।
मान सरकार को मिला पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री का साथ
सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शामिल पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा नेता परनीत कौर ने पंजाब के पानी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो प्रस्ताव हरियाणा को 8,500 क्यूसेक पानी देने के लिए पास हुआ है, वह उस प्रस्ताव की निंदा करती हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब का एक बूंद पानी भी किसी बाहरी राज्य जाने नहीं दिया जाएगा। वहीं, अकाली दल के नेता बलविंद्र सिंह भूंडर ने पंजाब सरकार का साथ देते हुए कहा कि पानी के मसले पर सभी को राजनीतिक और कानूनी पक्ष से एकजुट होना चाहिए।
पानी पर पंजाब का हक – जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज
सिखों के सर्वोच्च तख्त श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने कहा कि पंजाब के पानी पर पंजाब का हक है। सरकारों को इस मसले पर धक्का नहीं करना चाहिए। जब बाढ़ आती है तो उसका सामना भी पंजाब ही करता है। वहीं CPI के नेता बंट सिंह बरार ने कहा कि इस मुद्दे पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना एक समझदारी भरा फैसला है। पंजाब में पानी की भारी कमी है। पंजाब ने पहले की मानवता के आधार पर 4,000 क्यूसेक पानी हरियाणा को दे दिया है। केंद्र का यह नजरिया देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है। वहीं, बसपा के अवतार सिंह करीमपुरी ने कहा कि पंजाब ने काले दिनों के दौरान बहुत कुछ सहा है। केंद्र का यह कदम पंजाब की आत्मा को मारने जैसा है। सुखविंदर सिंह सेखों ने कहा कि पंजाब के जल का नुकसान मंजूर नहीं किया जाएगा।
