अनावश्यक दस्तावेज़ों की प्रक्रिया ख़त्म होगी और लोगों को सेवा केन्द्रों के बेवजह चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे: प्रशासनिक सुधार मंत्री
चंडीगढ़, 26 अक्तूबर: राज्य में सेवाएं प्रदान करने में ज़ीरो पैंडैंसी पहुँच को अपनाते हुए पंजाब सरकार सेवा केन्द्रों में बकाया मामलों की संख्या को घटाने में सफल हुई है और सेवा केन्द्रों में पिछले पाँच सालों की अपेक्षा अब तक सबसे कम केस बकाया हैं।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए पंजाब के प्रशासनिक सुधार और शिकायतों संबंधी मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि हाल ही में बकाया मामलों की दर 0.10 प्रतिशत पर आ गई है, जिससे पता चलता है कि 99.90 प्रतिशत से अधिक आवेदनों का निर्णय निर्धारित समय-सीमा के अंदर किया जा रहा है।
श्री अमन अरोड़ा आज यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिये सेवा केन्द्रों के द्वारा दी जा रही नागरिक केंद्रित सेवाओं की समीक्षा के लिए समूह डिप्टी कमिश्नरों के साथ मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने राज्य में लोगों को उनके द्वार पर सेवाएं प्रदान करने सम्बन्धी पायलट प्रोजैक्ट की शुरुआत का भी जायज़ा लिया।
