पंजाब चुनाव से पहले चुनाव आयोग सख्त : रिटायर्ड अफसरों की दोबारा नियुक्ति पर भी लागू होंगे आचार संहिता के नियम

चंडीगढ़। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने राजनीतिक निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान केवल सेवारत सरकारी कर्मचारियों ही नहीं, बल्कि सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थाओं में दोबारा नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (एमसीसी) के नियम लागू होंगे।

इस संबंध में आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। सरकार से जुड़े विभिन्न पदों पर काम कर रहे सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी और समितियों एवं अन्य संस्थाओं से जुड़े लोग भी इसके दायरे में होंगे।

राजनीतिक गतिविधियों से रहना होगा दूर

चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, ऐसे अधिकारी और कर्मचारी चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वे किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में काम नहीं कर पाएंगे और न ही किसी दल के समर्थन या विरोध में अपनी सरकारी हैसियत का इस्तेमाल कर सकेंगे। उन पर भी वही प्रतिबंध लागू होंगे, जो चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी कर्मचारियों पर लागू रहते हैं।

सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाएं भी दायरे में

आयोग ने स्पष्ट किया है कि सरकार से पूरी या आंशिक आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी आचार संहिता के प्रावधान लागू होंगे। इन संस्थाओं में काम करने वाले संबंधित कर्मचारियों को भी राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखनी होगी।

चुनावी बैठकों और वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी दूरी

आचार संहिता लागू रहने के दौरान संबंधित अधिकारियों को चुनाव से जुड़े आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। चुनाव संबंधी आधिकारिक चर्चाओं, बैठकों और वीडियो कॉन्फ्रेंस में उनकी भागीदारी पर भी रोक रहेगी। आयोग ने अपने निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लेने की चेतावनी दी है।

मुख्य सचिव को सख्ती से पालन करवाने के निर्देश

चुनाव आयोग ने संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आदेश की जानकारी सभी विभागों, संस्थाओं और संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाई जाए। साथ ही निर्देशों के अनुपालन की पुष्टि भी मांगी गई है।

आयोग के इस कदम को आगामी विधानसभा चुनावों में सरकारी तंत्र के राजनीतिक इस्तेमाल पर अंकुश लगाने और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।