चंडीगढ़, 21 जून : पंजाब मंत्रिमंडल ने शनिवार को जेल विभाग में विभिन्न संवर्गों के 500 पदों को भरने को मंजूरी दे दी। इस आशय का निर्णय यहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने जेल विभाग में सीधी भर्ती कोटा के तहत सहायक अधीक्षक, वार्डर और मैट्रन के 500 रिक्त पदों की भर्ती के लिए भी अपनी सहमति दे दी है।
प्रवक्ता ने कहा कि इस कदम से जेलों के कामकाज को अधिक सुव्यवस्थित करने तथा उन्हें और सुरक्षित बनाने में भी मदद मिलेगी।
मंत्रिमंडल ने भूमि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पीएसआईईसी द्वारा प्रबंधित औद्योगिक एस्टेट में भूखंडों के छोटे टुकड़ों के आवंटन के लिए एक व्यापक नीति को भी मंजूरी दी। यह नीति का मकसद औद्योगिक हितधारकों की दीर्घकालिक मांगों को पूरा करके परियोजना विस्तार को समर्थन देना है।
एक अन्य कदम में, मंत्रिमंडल ने राज्य में ”नशे के खिलाफ युद्ध” कार्यक्रम को तेज करने के लिए उच्चस्तरीय मंत्रिमंडलीय उप-समिति के गठन को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने पंजाब अग्नि एवं आपातकालीन सेवाएं (अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र की वैधता) नियम, 2025 तैयार करने को भी मंजूरी दी।
इससे राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट जोखिम श्रेणियों सहित भवनों या परिसरों के मामले में अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र की अवधि निर्धारित करने में सक्षम होगी। अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र की समयसीमा वर्तमान एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष की जाएगी।
