चंडीगढ़। पूर्व राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित में राहत या माफी देने के मामले में लिए गए फैसले को मौजूदा राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पलट दिया है। राज्यपाल ने पंजाब सरकार को दोषियों की सजा माफी के मामलों को कैबिनेट के माध्यम से आगे बढ़ाने के बजाय मुख्यमंत्री की ओर से सीधे तौर पर भेजने को कहा है। पिछले हफ्ते उन्होंने इस संबंधी निर्देश राज्य सरकार को भेज दिए हैं।
लगभग 200 ऐसे केस लंबित
खास बात यह है कि यह फाइलें 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने वाले राज्य स्तरीय समारोह से पूर्व पास करवाई जाती थीं लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित तमाम मंत्रियों के दिल्ली के विधानसभा चुनाव में व्यस्त होने के कारण यह फाइलें पारित नहीं हो सकीं थीं।
पता चला है कि 200 के लगभग ऐसे केस लंबित हैं। विभागीय सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल कटारिया ने इस बात की मंजूरी दे दी है कि सजा में राहत देने के मामलों को कैबिनेट में लाए बिना सीधा उन्हें भेजा जा सकता है।
ये सरकार और राजभवन में नरमी का संकेत
इस शर्त को खत्म करने से पंजाब राजभवन और राज्य सरकार के बीच संबंधों में नरमी आने का संकेत मिलता है। इससे पहले बनवारी लाल पुरोहित ने निर्देश दिए थे कि उन्हें हर केस की फाइल अलग से कैबिनेट से मंजूर करवाकर भेजी जाए जिस कारण राजभवन और राज्य सरकार के बीच संबंधों में खटास आ गई थी। एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि इन निर्देशों के बाद कैदियों को सजा में राहत के मामलों को निपटाने में देरी नहीं लगेगी।
