नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने पॉक्सो (POCSO) एक्ट के मामले में छह साल की देरी के बाद चार्जशीट दाखिल करने पर जांच अधिकारी (IO) को फटकार लगाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनु अग्रवाल चार्जशीट दाखिल करने में हुई देरी को माफ किए जाने की याचिका पर सुनवाई कर रही थीं।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जांच करने और यह बताने को कहा कि क्या इसे रोकने के लिए कोई तंत्र है. 25 जनवरी के अपने आदेश में, कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अप्रैल 2017 में आईपीसी की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध) और 506 (आपराधिक धमकी) और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 (गंभीर यौन उत्पीड़न) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
हालांकि, कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट 24 दिसंबर, 2024 को ही दाखिल की गई. जिसमें देरी के पीछे के कारण शामिल थे। इस दौरान जांच अधिकारी का तबादला कर दिया गया था। उनके पास काम का बहुत बोझ था; कुछ व्यक्तिगत मुद्दे थे और केस फाइल का रिकॉर्ड गायब हो गया था।
अदालत ने बताया कि आवेदन के साथ कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया था, जिससे पता चले कि आईओ ने स्थानांतरण के बाद पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड रूम में अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी। यह साफ है कि आरोप पत्र आईओ के पास ही रहा. आवेदन में बताए गए आधार केवल दिखावा हैं। आईओ ने इतने गंभीर अपराध में छह साल तक आरोप पत्र अपने पास रखा और उसे दाखिल नहीं किया।
जाए (अंतिम रिपोर्ट को अदालत में ले जाने के लिए प्राधिकरण) तो रिपोर्ट दाखिल करें और यदि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसे इस तरह से तैयार करें कि आरोपपत्र दाखिल करने में कोई अनावश्यक देरी न हो.’
इस बीच, अदालत ने आरोपी को तलब करते हुए कहा कि वह अपने समक्ष मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपराध का संज्ञान ले रही है।
