केंद्र सरकार से बजट आने के बावजूद पंजाब सरकार मोबाइल फोन और मानदेय देने में कर रही देरी – लखविंदर कौर
नवांशहर : आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन (सीटू) की जिला शहीद भगत सिंह नगर की जिला कार्यकारिणी बैठक जिला अध्यक्ष बलजीत कौर मल्लपुरी के नेतृत्व में हुई। बैठक में 4 ब्लॉकों से चुनी गई सदस्य मौजूद रहीं। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष बलजीत कौर ने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स के संबंध में केंद्र और पंजाब सरकार की नीतियों पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आईसीडीएस योजना को पचास साल पूरे हो गए हैं, एक तरफ यह योजना अपनी स्वर्ण जयंती मनाने जा रही है। दूसरी तरफ इसमें कार्यरत आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स अभी भी अल्प मानदेय पर काम करने को मजबूर हैं और वह भी पांच महीने से भुगतान नहीं किया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्रों का किराया समय पर नहीं दिया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा पोषण ट्रैक के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों को ट्रैक किया जाता है। केंद्र सरकार की नीति के अनुसार, प्रत्येक लाभार्थी को अपना ईकेवाईसी करते समय चेहरे की पहचान प्रणाली से जुड़ना होता है। जिसके तहत, काफी मेहनत के बाद भी, केवल 60% लोग ही जुड़ पाए हैं और 40 प्रतिशत लोगों के इस लाभ से वंचित होने का खतरा है। जबकि भारत भुखमरी में 105 वें नंबर पर है। संगठन की मांग है कि अगर सरकार इसे पारदर्शिता में लाना चाहती है, तो इसके लिए आसान तरीके भी अपनाए जा सकते हैं।
एफआरएस न करने पर कारण बताओ नोटिस, फटकार पत्र और सेवाएं समाप्त करने की दी जा रही धमकियां : लखविंदर कौर
जिला महासचिव लखविंदर कौर ने कहा कि पोषण ट्रैकर ऐप की शुरुआत से ही, पंजाब सरकार को काम के लिए मोबाइल और इंटरनेट खर्च प्रदान करना था, लेकिन पंजाब में अभी तक मोबाइल नहीं खरीदे गए हैं। पंजाब की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने निजी मोबाइल का उपयोग करके केंद्र सरकार की योजनाओं को चला रही हैं। आईसीडीएस योजना 50 वर्षीय शिक्षक की पहली योजना होगी, जिन्होंने देश से कुपोषण, पोलियो, काली खांसी, तपेदिक जैसी बीमारियों को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भी माँ और बच्चे की देखभाल में पूरी लगन से काम किया जा रहा है। इसके अलावा आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती हैं। इसके बाद भी विभाग की ओर से जो प्रशंसा मिलनी चाहिए थी, वह क्या की जानी चाहिए थी? एफआरएस न करने पर कारण बताओ नोटिस, फटकार पत्र और सेवाएं समाप्त करने की धमकियां दी जा रही हैं। केंद्र सरकार से पांच महीने से बजट आने के बावजूद पंजाब सरकार की ओर से मानदेय नहीं मिला है। पोषण ट्रैक एप पर काम करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जो कि दिसंबर 2023 तक ही मिली है और उसमें भी हेल्परों को 80% प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। कुछ जिलों में विभागीय अधिकारियों की ओर से मोबाइल फोन दिए बिना ही मानदेय रोक दिया गया है। कुछ अधिकारियों ने अपने पद की गरिमा का सम्मान न करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। जो अस्वीकार्य है। एक ओर तो सरकार आंगनबाड़ी वर्कर को दीदी का दर्जा देती है। वहीं दूसरी ओर ब्लॉक के उच्च अधिकारी उनकी गरिमा का भी सम्मान नहीं करते। जिसको लेकर सभी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों में कड़ा विरोध है और इसी के तहत आज विभाग के सचिव को नोटिस भेजकर सूचित किया जा रहा है कि अगर 28 सितंबर तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंगनवाड़ी वर्कर हड़ताल पर चले जाएंगी और पोषण ट्रैक ऐप पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। मोबाइल से संबंधित सभी काम पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। जिसकी जिम्मेदारी विभाग की होगी। आज की मीटिंग में उपाध्यक्ष जसवीर कौर सुरपुरी शामिल हुईं। ब्लॉक बंगा से रजनी बाला, बलाचौर से सुरिंदर कौर, औड़ से इंद्रजीत कौर और नवांशहर से कमलजीत कौर अपने सर्कल अध्यक्षों के साथ शामिल हुईं।
