एएम नाथ। शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में विभिन्न श्रेणियों के 20 हजार पदों को भरा जाएगा । मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान ये घोषणा की। इसके लिए राज्य लोकसेवा आयोग इस माह विज्ञापन निकालेगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग अभी पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हुआ है। जब यह फंक्शनल हो जाएगा तो भर्ती प्रक्रिया इस आयोग के सुपुर्द कर दी जाएगी। वे विधायक राकेश जम्वाल के सवाल का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने एक साल में 2500 के करीब नियुक्तियां की हैं और अप्रैल माह में इन्हें नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस की परीक्षा भी राज्य लोकसेवा आयोग ही करवाएगा। शारीरिक परीक्षा पुलिस करवाएगी। उन्होंने कहा कि नए आयोग में परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और प्रश्नपत्र भी कंप्यूटर पर ही सेट होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार एक साल में एक लाख रोजगार देगी और इसका मतलब यह नहीं कि एक लाख सरकारी नौकरी देंगे। हिमाचल प्रदेश में भविष्य में किसी भी उदघाटन व शिलान्यास पट्टिका पर अब पूर्व विधायक का नाम नहीं लिखा जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उद्घाटन और शिलान्यास पट्टिका पर केवल चुने हुए और सरकारी ओहदे पर नियुक्त व्यक्ति के ही नाम अंकित होंगे।
भाजपा सदस्य पूर्ण चंद ठाकुर के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा और जहां-जहां पूर्व विधायक का नाम पट्टिका पर अंकित है, उनका पता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि पूर्व विधायक के नाम ऐसी पट्टिकाओं पर लगेंगे तो इससे गलत परंपरा शुरू हो जाएगी और इसे रोकना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से मानदेय और वेतन लेने वाले जनप्रतिनिधि की पट्टिका लगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नीचे तक आदेश दिए जाएंगे और यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पट्टिका नहीं हटाती, बल्कि वह तो लोगों के दिलों में पट्टिका लगाने में विश्वास रखती है।
इससे पूर्व पूर्ण ठाकुर ने उनके विधानसभा हलके में हारे हुए नेताओं के नाम उद्घाटन और शिलान्यास पट्टिकाओं पर लगाने पर एतराज जताया और पूछा कि ऐसा किन नियमों के तहत किया गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और विधायक राकेश जम्वाल ने भी इस पर प्रतिपूरक सवाल किये।
जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में लगी उद्घाटन पट्टिका को हटाने का मामला उठाया और लिफ्ट में लगी पट्टिका को हटाने का भी मामला उठाया।उन्होंने बगस्याड़ स्कूल के वार्षिक समारोह में उन्हें बतौर मुख्यातिथि बुलाये जाने के तीन दिन बाद ही उस स्कूल से सारे शिक्षकों के तबादले कर दिए जाने का मामला भी उठाया।
विधायक राजेंद्र राणा, डॉ. जनक राज और विनोद कुमार के संयुक्त सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली मीटरों की खरीद जारी है और टेंडर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में सभी डिविजनों में बिजली के मीटर पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा 3701 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हिमाचल को स्वीकृत किया गया था। इसके तहत स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसकी टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में विभिन्न श्रेणियों के 20 हजार पदों को भरा जाएगा। इसके लिए राज्य लोकसेवा आयोग इस माह विज्ञापन निकालेगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग अभी पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हुआ है। जब यह फंक्शनल हो जाएगा तो भर्ती प्रक्रिया इस आयोग के सुपुर्द कर दी जाएगी। वे विधायक राकेश जम्वाल के सवाल का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने एक साल में 2500 के करीब नियुक्तियां की हैं और अप्रैल माह में इन्हें नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस की परीक्षा भी राज्य लोकसेवा आयोग ही करवाएगा। शारीरिक परीक्षा पुलिस करवाएगी। उन्होंने कहा कि नए आयोग में परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और प्रश्नपत्र भी कंप्यूटर पर ही सेट होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार एक साल में एक लाख रोजगार देगी और इसका मतलब यह नहीं कि एक लाख सरकारी नौकरी देंगे।
कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर के सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में सूखे की स्थिति के कारण रबी की फसल को 15 फीसदी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि दिसंबर के बाद केवल एक बार ही बारिश हुई है और यदि और बारिश होती है तो यह फसलों को लाभदायक होगी। उन्होंने कहा कि फसलों को यदि 33 फीसदी नुकसान होता है तो सरकार किसानों को मुआवजा देगी। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि विभाग एक-दो सप्ताह में फिर से सर्वे करेगा और फिर देखेगा कि नुकसान कितना हुआ है और फिर राहत मैनुअल के मुताबिक नुकसान की भरपाई की जाएगी।
ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल को वर्ष 2023-24 में 10023 आवास आबंटित हुए। इन सभी आवासों को 15 जनवरी तक पात्र लाभार्थियों को स्वीकृत कर दिया गया है। इसके तहत हर लाभार्थी को केंद्र सरकार की ओर से 1.30 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। विधायक सुखराम चौधरी के सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र द्वारा जारी इस राशि को विशेष राहत पैकेज की राशि में शामिल किया है और आपदा में अपने घर गंवा देने वाले लोगों को इस राशि को मिलाकर कुल सात लाख रुपए घर बनाने को दिए जा रहे हैं। भाजपा सदस्य इंद्र सिंह गांधी, कांग्रेस सदस्य चेतन्य शर्मा और भाजपा विधायक जीतराम कटवाल ने भी अपने-अपने सवाल पूछे।
