बजट सत्र 1 से 15 मार्च तक : 4 मार्च को बहस होगी, 5 मार्च को वित्त मंत्री चीमा बजट पेश करेंगे,इंडस्ट्री के लिए MSME विंग स्थापित किया जाएगा

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चंडीगढ़  :  पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 1 से 14 मार्च तक होगा।  यह फैसला चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट मीटिंग में  लिया गया। एक मार्च को गवर्नर विधानसभा को संबोधित करेंगे। उनके संबोधन पर 4 मार्च को बहस होगी। 5 मार्च को वित्त मंत्री हरपाल चीमा बजट पेश करेंगे। कैबिनेट मीटिंग में फैसला किया गया कि शहीद पुलिस कर्मचारी के परिवार को एक करोड़ रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इंडस्ट्री के लिए MSME विंग स्थापित किया जाएगा।

हरपाल चीमा ने बताया कि किसान आंदोलन के दौरान घायल होने वाले किसानों की मदद के लिए चमकौर से विधायक डॉ. चरणजीत सिंह, डॉ. बलबीर सिंह, कैबिनेट मिनिस्टर डॉ. बलजीत कौर सभी बॉर्डर पर कैंप लगाएंगे। वे घायल किसानों का इलाज भी करेंगे और जरूरत हुई तो उन्हें बड़े अस्पतालों में रेफर करेंगे।

कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसले :  सुल्तानपुर लोधी में पुलिसकर्मी जसपाल सिंह की मौत हुई थी। जसपाल सिंह के परिवार को एक करोड़ रुपए देने का फैसला किया गया है।  पंजाब में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने और MSME को और अच्छे तरीके से चलाने के लिए MSME विंग स्थापित किया जा रहा है। ये विंग MSME की समस्याओं को देखेगा।टीचर्स की ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव किया गया है। नई तबादला नीति में कुछ और बीमारियों को जोड़ा गया है।जंगी विधवाओं को 10 हजार से 20 हजार रुपए पेंशन दी जाएगी।  पंजाब के माहिर व अच्छे अधिकारी अब कंसल्टेंसी सेवाएं दूसरे राज्यों व एजेंसियों को भी दे सकेंगे।  लंबे समय से पंजाब में प्रोफेसरों की भर्ती नहीं हुई थी। 612 पोस्टें खाली चल रही थीं। यहां पार्ट टाइम, गेस्ट फैकल्टी और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर प्रोफेसर पढ़ा रहे थे। पार्ट टाइम, गेस्ट फैकल्टी और कॉन्ट्रैक्ट पर लगे प्रोफेसरों को उम्र में छूट दी जाएगी। ये छूट 37 से 45 साल कर दी गई है। 612 पोस्टों को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन भरेगा।   मलेरकोटला और फरीदकोट में नई पोस्टें निकाली गई हैं।पंजाब बॉर्डर पर मिनिस्टर व विधायक किसान आंदोलन के दौरान मेडिकल कैंप लगाएंगे।

आर्थिक सहायता दी जाएगी शुभकरण के परिवार को :   हरपाल चीमा ने कहा कि बीते दिन खनौरी बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस व अर्ध-सैनिक बलों की तरफ से की गई फायरिंग में मारे गए शुभकरण के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। सीएम भगवंत मान इसकी घोषणा कर चुके हैं। सीएम भगवंत मान इस पर खुद निर्णय लेंगे।

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