आवेदन से भुगतान तक पूरी प्रक्रिया डिजिटल; 1562 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त, लाभार्थियों को सिंगल विंडो सुविधा
एएम नाथ। शिमला, 10 अगस्त। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत आवेदन से लेकर वित्तीय सहायता के भुगतान तक की प्रक्रिया को और सुविधाजनक बनाने के लिए नया ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। सरकार के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवेदकों को विभिन्न सुविधाओं का लाभ सिंगल विंडो व्यवस्था के तहत मिल सकेगा, जिससे उनके समय और खर्च दोनों की बचत होगी।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को अब तक नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 1562 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
ऑनलाइन या लोकमित्र केंद्र से कर सकते हैं आवेदन
प्रवक्ता ने इच्छुक और लंबित आवेदकों से अपील की है कि वे मुख्यमंत्री सहारा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन हिम परिवार पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं या अपने नजदीकी लोकमित्र केंद्र पर जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं।
आवेदकों को आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया में सहायता देने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लाभार्थियों की पहचान, सत्यापन और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने में सहयोग करेंगी।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन आवेदकों या लाभार्थियों के आवेदन हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा सोसाइटी द्वारा लंबित रखे गए थे, उन्हें सहायता राशि प्राप्त करने के लिए दोबारा आवेदन करना होगा।
गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को मिलती है वित्तीय सहायता
प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री सहारा योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ऐसे मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो गंभीर और दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित हैं तथा जिन्हें लंबे समय तक उपचार की आवश्यकता होती है।
योजना के तहत पार्किंसन रोग, मैलिग्नेंट कैंसर, स्थायी दिव्यांगता के साथ लकवा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और तीव्र या दीर्घकालिक गुर्दा विफलता से पीड़ित मरीज पात्र हो सकते हैं।
इसके अलावा लंबे समय से उपचाराधीन या शय्याग्रस्त मरीज तथा ऐसी अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, जिसके कारण वह स्थायी रूप से काम करने में असमर्थ हो गया हो, भी योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे।
3813 पात्र लाभार्थियों को जारी हुई सहायता राशि
सरकार के अनुसार, मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत 3813 पात्र, आधार-सत्यापित और सक्रिय लाभार्थियों को अप्रैल से जून 2026 तक की अवधि की वित्तीय सहायता राशि जारी की जा चुकी है।
वहीं, 91 लाभार्थियों का ई-केवाईसी सत्यापन पूरा नहीं हुआ है, जिसके कारण उन्हें फिलहाल सहायता राशि जारी नहीं की गई है। सरकार ने कहा है कि संबंधित लाभार्थी जैसे ही अपना ई-केवाईसी सत्यापन पूरा करवा लेंगे, संबंधित जिला कल्याण अधिकारी द्वारा उन्हें सहायता राशि जारी कर दी जाएगी।
अधिक जानकारी के लिए अधिकारियों से करें संपर्क
सरकार ने योजना का लाभ लेने के इच्छुक लोगों से आवेदन प्रक्रिया जल्द पूरी करने की अपील की है। मुख्यमंत्री सहारा योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आवेदक अपने संबंधित जिला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
सरकार के अनुसार नए डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से योजना की आवेदन और भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुविधाजनक और समयबद्ध बनाने का प्रयास किया गया है।
