राजेश धर्माणी ने हिमुडा को अपनी परियोजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश : निदेशक मंडल ने 251 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना की मंजूर

by

एएम नाथ। शिमला :  आवास, नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने आज हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) को प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही तथा प्रस्तावित सभी विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने परियोजना कार्य में पूर्ण  पारदर्शिता, दक्षता और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
श्री धर्माणी आज यहां हिमुडा निदेशक मंडल की 59वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश में हिमुडा द्वारा संचालित विभिन्न आवास एवं आधारभूत ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा किया जाए ताकि लोगों को गुणवत्तापूर्ण आवास और बेहतर शहरी सुविधाओं का लाभ जल्द सुनिश्चित किया जा सके।
मंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हिमुडा की आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया का पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण को कारोबार में सुगमता बढ़ावा देने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने, नागरिक हितैषी व्यवस्था अपनाने तथा लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप किफायती आवास विकसित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
बैठक में 251 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट अनुमान को मंजूरी दी गई। इसमें भविष्य की आवास एवं शहरी विकास परियोजनाओं के लिए भूमि खरीद के लिए 52 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मंत्री ने कहा कि सुनियोजित भूमि अधिग्रहण से आने वाले वर्षों में हिमुडा की योजनाबद्ध विकास परियोजनाओं को और मजबूती मिलेगी।
निदेशक मंडल ने ऊना जिले के रक्कड़ फेज-4 स्थित हिमुडा कॉलोनी के लिए एकमुश्त समाधान (वन टाइम सेटलमेंट) नीति को भी मंजूरी प्रदान की। इससे पात्र आवंटियों को राहत मिलेगी तथा लंबे समय से लंबित मामलों के समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा।
बैठक में अवगत करवाया गया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 117 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के मुकाबले हिमुडा ने 200 करोड़ रुपये का कारोबार किया है, जो प्राधिकरण की बेहतर वित्तीय स्थिति और कार्य कुशलता को दर्शाता है।
संस्थान की कार्यक्षमता को और मजबूत बनाने के लिए निदेशक मंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के नियमों के अनुरूप ठेकेदार पंजीकरण नियमों में संशोधन को मंजूरी दी। इसके अलावा, शिमला में निगम विहार स्थित हिमुडा मुख्यालय को आधुनिक कॉर्पोरेट स्वरूप प्रदान करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई, जिससे कार्यालय का कार्य वातावरण बेहतर होगा और आम लोगों को सेवाएं अधिक प्रभावी एवं सुगमता से उपलब्ध करवाई जा सकेगी।
हिमुडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेन्द्र वशिष्ठ ने बैठक में प्राधिकरण की उपलब्धियों, विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति तथा भविष्य की विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।
सचिव आवास अमरजीत सिंह, उपाध्यक्ष हिमुडा यशवंत छाजटा, विशेष सचिव (वित्त) विजयवर्धन तथा निदेशक मंडल के सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य जितेन्द्र चंदेल, प्रदीप सूर्य और अभियंता राजेश बनियाल भी बैठक में उपस्थित थे।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

बल्क ड्रग्स फार्मा पार्क के लिए सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था करने के लिए बजट को मंजूरी : प्रोजेक्ट को गति देने के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी की बैठक

ऊना : स्टेट एंप्लॉयमेंट एजेंसी के साथ ऊना में बन रहे बल्क ड्रग्स फार्मा पार्क प्रोजेक्ट को गति देने के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी की पहली बैठक...
article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , समाचार , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी हैं। किसी को भी आतंकवादी कह देना भी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट : विक्रमादित्य सिंह

एएम नाथ। शिमला : हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से नव निर्वाचित सांसद कंगना रनोट को थप्पड़ विवाद पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि किसी भी महिला के साथ ऐसा व्यवहार...
article-image
पंजाब , हिमाचल प्रदेश

मुख्यमंत्री सुक्खू ने हिमाचल का 58,444 करोड़ रुपये का बजट किया पेश : 10,784 करोड़ रुपये राजकोषीय घाटा

एएम नाथ। शिमला , 17 फरवरी :  हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को कर्मचारियों के लिए चार प्रतिशत महंगाई भत्ते और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने की योजना की घोषणा करते...
article-image
पंजाब , समाचार , हिमाचल प्रदेश

*6 टिप्पर, एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर जब्त -अवैध खनन पर छापेमारी अभियान दूसरे दिन भी जारी : खनन माफिया के विरूद्ध ज़ीरो टॉलरेंसी नीति: जतिन लाल*

रोहित जसवाल। ऊना, 25 दिसंबर. ऊना जिला प्रशासन में अवैध खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते बुधवार को भी जिले में औचक छापेमारी मुहिम जारी रखी। उपायुक्त जतिन लाल के अगुवाई...
Translate »
error: Content is protected !!