राज्य अनुसूचित जाति आयोग ज़िला चंबा का जल्द करेगा प्रवास : विजय डोगरा

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प्रवास कार्यक्रम की पूर्व तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित,  सदस्य राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिवक्ता विजय डोगरा ने की अध्यक्षता
एएम नाथ। चम्बा :  हिमाचल प्रदेश, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के ज़िला चंबा के प्रस्तावित प्रवास कार्यक्रम की पूर्व तैयारियों को लेकर आयोग के सदस्य, अधिवक्ता विजय डोगरा की अध्यक्षता में आज उपायुक्त कार्यालय कक्ष में एक बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में उपायुक्त मुकेश रेपसवाल, पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, ज़िला कल्याण अधिकारी चमन शर्मा उपस्थित रहे।
अधिवक्ता विजय डोगरा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान की अध्यक्षता में आयोग जल्द चंबा ज़िला का प्रवास करेगा।
साथ में उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित लोगों के कल्याण को लेकर विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित बनाया जा रहा है। चंबा ज़िले के प्रवास के दौरान आयोग विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा करने के साथ स्पॉट विजिट भी करेगा।
उपायुक्त ने बैठक में आयोग के सदस्य, अधिवक्ता विजय डोगरा का स्वागत करते हुए ज़िला में अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित लोगों के कल्याणार्थ किए जा रहे विभिन्न कार्यों की विस्तृत जानकारी का विवरण प्रस्तुत किया।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बैठक में अवगत किया कि अनुसूचित जाति- जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत ज़िला में 19 मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं।
विजय डोगरा ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को अनुसूचित जाति, जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पंजीकृत मामलों के कारणों की सूची को भी प्रेषित करने को कहा।
बैठक में अनुसूचित जाति- जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों पर चर्चा के दौरान विभागीय अधिकारी ने बताया कि निर्धारित नियमों के अनुरूप प्रभावित लोगों को राहत राशि उपलब्ध करवा दी गई है।
विजय डोगरा ने ज़िला कल्याण अधिकारी को अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विभागीय योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों तथा अनुसूचित जाति बहुल ग्राम पंचायतों की विस्तृत सूची उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए।
बैठक में हिमाचल प्रदेश, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चंबा प्रवास के दौरान विभिन्न विभागीय अधिकारियों, पंचायती राज प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित करने एवं विभिन्न उपमंडलों में आयोग के प्रवास (स्पॉट विजिट) को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई।
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