चंडीगढ़ ।पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ में एक बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन सुधार एवं शिकायत विभाग का नाम बदलकर अब सुधार, प्रबंधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया गया है। यह फैसला कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के विभाग की ओर से लिया गया है।
सरकारी अधिसूचना में इसका स्पष्ट उल्लेख है।भारतीय पर्यटन स्थल
कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने इस विभाग को पारित किया था। सरकार ने इसका अधिकार क्षेत्र बदल दिया है। नाम बदलने से विभाग की ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ सकती हैं। सरकार ने इस काम को आसान बनाने को कहा है। विपक्ष की ओर से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
राज्यपाल द्वारा परिवर्तन का आदेश
सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया है। क्या विभाग का पुराना नाम हटाकर नया नाम लिख दिया गया है? राज्यपाल के आदेश से यह अधिसूचना जारी हुई है। कहा जा रहा है कि इसमें मुख्यमंत्री की सलाह भी शामिल है। इससे साफ़ हो गया है कि इसे जल्द ही लागू किया जाएगा।
लोगों के बीच चर्चाएं शुरू हो जाती हैं
लोग विभागों के नाम बदलने लगे हैं। कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि तकनीकी शब्द जोड़ने से काम में सुधार आएगा। कुछ लोग इसे औपचारिकता मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग इस पर अपनी राय दे रहे हैं।
कर्मचारी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
क्या नाम बदलने से एक्टिविस्ट में कोई फ़र्क़ पड़ता है? यह सवाल उठ रहा है। अधिकारी कह रहे हैं कि नए नाम के साथ नई नीति बनाई जा रही है। तकनीकी सुधारों पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाएगा। पुराने ढाँचों में कुछ विकास होगा। इससे आम जनता की शिकायतों के निवारण में भी बाधा आएगी।
पंजाब सरकार की मंशा साफ है
सरकार का कहना है कि यह कदम प्रशासनिक सुधारों का हिस्सा है। नया नाम विभाग को एक नई पहचान और स्पष्टता देगा। तकनीकी शब्द भविष्य की योजनाओं को आसान बनाएगा। मुख्यमंत्री की टीम इसे विकास की दिशा में एक कदम बता रही है। अब सबकी निगाहें आगे के काम पर टिकी हैं।
आगे क्या होगा? अगला कदम
अब देखते हैं सरकार आगे क्या करती है। क्या बदले की भावना की ये शिकायत जल्द दूर होगी? क्या तकनीकी लोग सहयोग करेंगे? क्या विभागों में भी बदलाव होंगे? आने वाले दिनों में जवाब मिल सकते हैं।
