‘व्यवस्था परिवर्तन के 45 महीने, 45 ऐतिहासिक फैसले’—सीएम सुक्खू ने किया पत्रक का विमोचन

एएम नाथ।  मंडी। हिमाचल प्रदेश सरकार के 45 महीने के कार्यकाल में किए गए प्रमुख कार्यों और महत्वपूर्ण फैसलों को आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से एपीएमसी मंडी के अध्यक्ष संजीव गुलेरिया की पहल पर चार पेज का पत्रक तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंडी के कंसा चौक में इस पत्रक का विमोचन किया।

पत्रक में सरकार के कार्यकाल के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, कृषि, पर्यटन और आधारभूत ढांचे से जुड़े कार्यों एवं फैसलों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है।

सभी जिलों में वितरण के निर्देश

पत्रक के विमोचन के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने संजीव गुलेरिया की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने पत्रक को प्रदेश के सभी जिलों में वितरित करने के निर्देश भी दिए।

पत्रक के पहले पन्ने पर ‘व्यवस्था परिवर्तन के 45 महीने, 45 ऐतिहासिक फैसले’ और ‘प्रगति के पथ पर बढ़ता हिमाचल’ जैसे संदेश दिए गए हैं। इसमें पुरानी पेंशन योजना की बहाली, महिलाओं से संबंधित आर्थिक सहायता, बिजली से जुड़े प्रावधान, युवाओं के लिए ई-टैक्सी योजना तथा शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यों सहित विभिन्न योजनाओं और फैसलों को शामिल किया गया है।

जनता तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाना उद्देश्य

संजीव गुलेरिया ने कहा कि पत्रक तैयार करने का उद्देश्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक सरल और संक्षिप्त रूप में पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों और योजनाओं से लोगों को मिलने वाले लाभ की जानकारी देने का प्रयास किया गया है।

राज्य सरकार की ओर से पिछले वर्षों में सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं और नीतिगत फैसलों की घोषणा की गई है। सरकार ने इनमें से कई को अपने कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत किया है।

दिसंबर में चार साल पूरे करेगी सरकार

हिमाचल प्रदेश में सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने दिसंबर 2022 में कार्यभार संभाला था। मुख्यमंत्री सुक्खू ने 12 दिसंबर 2022 को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी। सरकार के चार साल का कार्यकाल दिसंबर 2026 में पूरा होगा। सरकार अपने कार्यकाल में चुनावी गारंटियों और विभिन्न विकास योजनाओं को लागू करने को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में गिनाती रही है।