शिमला में गरजी बीजेपी…..बोली, ‘गारंटियां फेल, अब 2027 में सत्ता से बाहर होगी कांग्रेस

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शिमला : हि माचल प्रदेश की सियासत में टकराव अब खुलकर सड़कों पर नजर आने लगा है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा ने मोर्चा तेज कर दिया है और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले माहौल पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंगता जा रहा है।

इसी कड़ी में शुक्रवार को शिमला के चक्कर स्थित भाजपा मुख्यालय के बाहर भाजपा शिमला ग्रामीण इकाई ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार की नीतियों को जनविरोधी करार देते हुए जमकर हमला बोला।
जिला भाजपा अध्यक्ष केशव चौहान ने प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में प्रदेश में “निकम्मी सरकार” चल रही है, जिसने विकास की रफ्तार को पूरी तरह थाम दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई और हर मोर्चे पर विफल रही है।
केशव चौहान ने कहा कि कांग्रेस 10 गारंटियों के वादे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन इनमें से एक भी गारंटी को पूरी तरह लागू नहीं किया गया। महिलाओं को 1500 रुपये देने, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने और 5 लाख नौकरियां देने जैसे बड़े वादे आज भी अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि इसके उलट सरकार लगातार जनता पर आर्थिक बोझ डालने का काम कर रही है।
उन्होंने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। उनके मुताबिक, राज्य पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार के अंदर भी आपसी खींचतान साफ दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के बयानों में विरोधाभास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है, तो दूसरी ओर वेतन कटौती जैसे फैसलों की चर्चा हो रही है।
भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने अपने कार्यकाल में करीब 40 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया है, जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हुई है।
प्रदर्शन के अंत में केशव चौहान ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर कर देगी। उन्होंने कहा कि शिमला जिला की सभी सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करेगी और कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक प्रदेश में सत्ता परिवर्तन नहीं होता, तब तक भाजपा का यह विरोध जारी रहेगा और पार्टी सड़कों से लेकर विधानसभा तक सरकार को घेरती रहेगी।

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