ओपीएस बहाल करने के बाद अब सरकार आउटसोर्स कर्मियों का दर्द भी समझे
एएम नाथ। शिमला :
प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मी शुक्रवार को प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन चौड़ा मैदान में इक्कट्ठे हुए और सरकार के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन किया। यह आउटसोर्स कर्मी सरकार से उनके लिए स्थाई नीति ( Regular Policy) बनाने की मांग कर रहे हैं। इन कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो एक नोटिफिकेशन (Notification ) निकालें। जिसमें 58 वर्ष की आयु तक नौकरी का कार्यकाल किया जाए।
इन कर्मियों का कहना है कि हर वर्ष उनकी नौकरी पर खतरे की तलवार लटक जाती है, जिस कारण उन्हें हर बार अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। इनका कहना है कि सरकार उनके लिए कोई स्थाई नीति बनाएं। इन कर्मियों का कहना है वह आउटसोर्स के तहत पिछले 20 वर्ष यह लोग नियमित सेवाएं ( Service) दे रहे हैं। लेकिन आज तक उन्हें नियमित नहीं किया गया।
उन्होंने कहा कि ठेका प्रथा पर सरकार को समय रहते लगाम लगानी होगी। आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि ठेकेदार तो मुनाफा ( Benefits) कमा रहा है ।लेकिन उनको दी जाने वाले सैलरी (Salary) ना के बराबर है इस सैलरी में उन्हें परिवार पालना मुश्किल हो गया है। आउटसोर्स कर्मियों ने कहा कि उन्हें कांग्रेस सरकार से काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस ( Old Pension Scheme) दिया है तो ऐसे में इन आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाकर वेतन वृद्धि भी जरूर करेगी। अब सरकार आउटसोर्स कर्मियों के दर्द को भी समझे।
