रोहित भदसाली। बिलासपुर, 11 नवंबर : नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बिलासपुर में जिला कल्याण समिति की समीक्षा बैठक का नेतृत्व करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की कई योजनाएं समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के उत्थान के लिए चलाई जा रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन योजनाओं का प्रचार-प्रसार इस तरह से हो कि पात्र और जरूरतमंद लोग पूरी तरह से लाभान्वित हो सकें।
मुख्य घोषणाएं और योजनाएं
बेघर परिवारों को प्राथमिकता: आगजनी और भूस्खलन से बेघर लोगों को आवास निर्माण में प्राथमिकता दी जाएगी। अधिकारियों को ऐसे परिवारों को चिन्हित कर प्राथमिकता सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही पिछली तीन वर्षों की जानकारी एकत्र करने के भी निर्देश हैं ताकि जरूरतमंदों को तुरंत सहायता दी जा सके। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना: इस योजना के तहत जिले में कुल 49,005 पेंशनर्स को लाभान्वित किया गया है। 60-69 वर्ष आयु वर्ग के पुरुषों को 1,000 रुपये और महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह की पेंशन, 70 वर्ष से अधिक आयु और 70% दिव्यांगता वाले लोगों को 1,700 रुपये प्रति माह, विधवा पेंशन के रूप में 1,500 रुपये, और 40-69% दिव्यांगता वाले पुरुषों को 1,150 रुपये व महिलाओं को 1,500 रुपये पेंशन प्रदान की जा रही है। स्वर्ण जयंती आश्रय योजना: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र व्यक्तियों को गृह निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपये की सहायता दी जा रही है। वर्ष 2023-24 में जिला बिलासपुर में इस योजना के तहत 1 करोड़ 14 लाख रुपये व्यय किए गए, जिससे 76 परिवार लाभान्वित हुए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 करोड़ 20 लाख रुपये का बजट आवंटित है। मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना: आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं और एकल नारियों (40 वर्ष या उससे अधिक आयु की) को, जिनके पास निजी आवास नहीं है या जीर्ण-शीर्ण आवास हैं, 1.5 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। अंतरजातीय विवाह और दिव्यांग विवाह अनुदान: वर्ष 2023-24 में अंतरजातीय विवाह योजना के तहत 60 जोड़ों को 30 लाख रुपये अनुदान मिला। चालू वित्त वर्ष में 19 लाख 50 हजार रुपये खर्च करके 39 जोड़े लाभान्वित किए गए। दिव्यांग विवाह योजना के तहत 5 जोड़ों को अनुदान प्रदान किया गया है। दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना: 69 पात्र विद्यार्थियों को दिव्यांग छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। सभी स्कूलों में योजनाओं की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं ताकि पात्र विद्यार्थी लाभ उठा सकें। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना: वित्तीय वर्ष 2023-24 में 24 लाख 20 हजार रुपये व्यय करके 121 परिवारों को लाभान्वित किया गया। चालू वित्त वर्ष में 25 परिवारों को 5 लाख रुपये की सहायता दी गई है। कम्प्यूटर एप्लीकेशन प्रशिक्षण योजना: वर्ष 2023-24 में 80 प्रशिक्षणार्थियों को कम्प्यूटर एप्लीकेशन में प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के बाद इनको विभिन्न विभागों में 6 माह के लिए प्लेसमेंट दी जाती है, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना: 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2024-25 में 1 करोड़ 47 लाख 42 हजार रुपये का बजट प्राप्त हुआ है, जिससे 3,254 महिलाओं को 1 करोड़ 46 लाख 43 हजार रुपये प्रदान किए गए।अधिकारियों को निर्देश
धर्माणी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का प्रचार-प्रसार इस प्रकार से करें ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं का लाभ लेने से वंचित न रहे। उन्होंने विशेष रूप से आगाह किया कि सभी लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाए।
उपायुक्त का आश्वासन
उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने मंत्री धर्माणी का स्वागत किया और कहा कि उनके निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा। बैठक का संचालन जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल ने किया।
उपस्थित गणमान्य
बैठक में नैना देवी विधायक रणधीर शर्मा, झंडूता विधायक जेआर कटवाल, सदर विधायक त्रिलोक जम्वाल, नगर परिषद अध्यक्ष घुमारवीं रीता सहगल, सभी एसडीएम और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
