सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन गोदावर्मन मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार भी रखेगी पक्ष

by
राज्य सचिवालय में मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक आयोजित
एएम नाथ। शिमला  लघु एवं सीमांत किसानों और भूमिहीन परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक आज यहां राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी उपस्थित रहे।
बैठक में लघु एवं सीमांत किसानों और भूमिहीन परिवारों के लिए कानूनी पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पूर्व में भी विधानसभा सत्र के दौरान एफसीए 1980 में उचित संशोधन के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव परित कर केंद्र सरकार को प्रेषित किया गया था ताकि लघु एवं सीमांत किसानों व भूमिहीन परिवारों को राहत प्रदान की जा सके।
राजस्व मंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन गोदावर्मन मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार भी अपना पक्ष रखकर 1952 की नोटिफिकेशन
को फॉरेस्ट एक्ट 1927 के संदर्भ में प्रावधानों को लागू करने के लिए याचिका दायर करेगी।
बैठक में राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष नंद लाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा, प्रधान सचिव विधि शरद कुमार लगवाल, वन बल प्रमुख समीर रस्तोगी और मुख्य वन संरक्षक अनिल शर्मा भी उपस्थित थे।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

900 अध्यापकों के खिलाफ सरकार ने FIR करने और एक दिन की सैलरी काटने की बात कही ? प्राइमरी टीचर्स ने सुक्खू सरकार पर लगाए गंभीर आरोप – हिमाचल में ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ

एएम नाथ। शिमला : हिमाचल प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों ने सरकार को आर पार लड़ाई की चेतावनी दी है। 26 अप्रैल से प्राथमिक शिक्षक शिक्षा निदेशालय के बाहर अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन पर बैठे हुए...
article-image
हिमाचल प्रदेश

नशा मुक्त ऊना अभियान तहत : पंचायत प्रतिनिधि व प्रशासन स्वयं देंगे हर घर दस्तक

हरोली, 13 सितंबर – नशा मुक्त ऊना अभियान के तहत हरोली ब्लॉक टास्क फोर्स की मीटिंग उपमंडल अधिकारी विशाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि हर घर दस्तक अभियान के...
article-image
हिमाचल प्रदेश

लोकसभा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने की बैठक की अध्यक्षता : विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं बारे की समीक्षा 

चंबा में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित एएम नाथ। चम्बा  :  जिला मुख्यालय चंबा में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक का आयोजन किया गया। विकास कार्यों...
article-image
हिमाचल प्रदेश

रॉयल्टी घाटे को कम करने के लिए सरकार खनिजों के परिवहन में पारगमन पास के दुरुपयोग की जांच करेगी

एएम नाथ। शिमला : राज्य सरकार खनिजों के परिवहन के लिए ट्रांजिट पास के दुरुपयोग से जुड़ी भ्रष्ट गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक तंत्र विकसित करेगी, ताकि रॉयल्टी की हानि को रोका...
Translate »
error: Content is protected !!