चंडीगढ़, 1 जुलाई: चंडीगढ़ से सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने चंडीगढ़ में चल रही विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के कामकाज की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय सलाहकार एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को सलाह दी कि वे 2007 से 2025 तक विभिन्न झुग्गी-झोपड़ी हटाने के अभियानों में ध्वस्त किए गए सभी परिवारों के पुनर्वास के लिए एक व्यापक नीति तैयार करें।
इसी तरह, उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि डडूमाजरा डंप को एनजीटी, संसद, आवास एवं शहरी विकास पर संसद की स्थायी समिति और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय सहित विभिन्न संवैधानिक निकायों को दी गई समय सीमा को पूरा करके पूरी तरह से साफ किया जाए।
तिवारी ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों से जरूरत के हिसाब से बदलाव लागू करने और बकाया राशि का भुगतान न कर पाने वालों के लिए एकमुश्त छूट योजना के लिए एजेंडा आइटम तैयार करने को भी कहा।
बैठक में मेयर हरप्रीत कौर बबला, डिप्टी कमिश्नर निशांत यादव, नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के सीईओ अजय चागती, पूर्व मेयर कमलेश कुमारी, पंजाब एवं हरियाणा बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष बीएम खन्ना, कमेटी मैंबर एडवोकेट डीपीएस रंधावा सहित चंडीगढ़ के अन्य गणमान्य व्यक्ति और अधिकारी भी शामिल हुए।
