एएम नाथ। शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू सोमवार दोपहर बाद राजधानी शिमला से नई दिल्ली गए। मंगलवार को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान सीएम बिजली रॉयल्टी, बीबीएमबी में हिस्सेदारी और नई पेंशन योजना के अंशदान का मुद्दा पीएम से उठाया जाएगा।
लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मुख्यमंत्री के साथ गए हैं। दोनों नेता केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी से भी मुलाकात कर प्रदेश में बीते वर्ष आई आपदा से प्रभावित सड़कों को लेकर धनराशि जारी नहीं होने का मामला उठाएंगे।
सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की बिजली परियोजनाओं में रॉयल्टी के अलावा प्रधानमंत्री मोदी से भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के पास लंबित पड़े हिमाचल के करोड़ों रुपये के भुगतान का मामला भी उठाया जाएगा। केंद्र से हिमाचल के लिए प्रस्तावित आपदा राशि को लेकर भी बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट की ग्रांट हिमाचल को नहीं मिल पाई है, इसे लेकर भी प्रधानमंत्री से बात की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीबीएमबी के पास हिमाचल की 4,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की हिस्सेदारी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी हिमाचल को नहीं दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2011 को हिमाचल के पक्ष में फैसला दिया और बीबीएमबी की तरफ से परिचालित विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल की हिस्सेदारी 7.19 फीसदी तय की। यह हिस्सेदारी 27 सितंबर से 2011 से प्रदेश को मिलनी शुरू हो गई है, लेकिन 2011 से पहले का एरियर अभी तक नहीं मिल पाया। हिमाचल की पूर्व सरकार ने पावर प्रोजेक्ट में रॉयल्टी कम की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे हिमाचल को हर साल करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है।
जयराम ने बिजली परियोजनाओं में बेचे हिमाचली हित : सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की बिजली परियोजनाओं में हिमाचली हित बेचे हैं। राज्य को मिलने वाली 12 फीसदी रॉयल्टी माफ की है। इस मसले को प्रधानमंत्री के समक्ष उठाया जाएगा।
