हरित ईधन को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने का निर्णय : मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नवोन्मेषी विचारों के साथ जन-कल्याण सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अग्र-सक्रिय कदम उठाने के साथ जनता का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए नवोन्मेषी विचारों के साथ विभागों की कार्यशैली सरल एवं सुदृढ़ करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री आज यहां प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली पर चर्चा के उद्देश्य से आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में हरित ईधन को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वाहनों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए राज्य सरकार विद्युत चलित वाहनों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। प्रदेश में महत्त्वपूर्ण स्थानों का चयन कर अधिकतम संख्या में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे ताकि विद्युत चलित वाहन मालिकों को सुविधा प्राप्त हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रैफिक की बढ़ती समस्या का समाधान करने के लिए प्रदेश में रज्जुमार्ग (रोपवे) निर्मित करने और परिवहन के अन्य विकल्पों के उपयोग पर विशेष बल दिया जाएगा। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को एफसीए/एफआरए से संबधित मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि सभी विकासात्मक परियोजनाएं समयबद्ध शुरू की जा सकें।
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पशु पालन और कृषि विभाग को नवोन्मेषी विचारों के साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि व दुग्ध आधारित आर्थिक गतिविधियों को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को संबंधित विभाग के लिए ठोस योजना का खाका तैयार करने को कहा।
मुख्य सचिव आर.डी.धीमान ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि सभी अधिकारी राज्य के लोगों और प्रदेश सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण से कार्य करेंगे।
बैठक में विधायक हर्षवर्धन चौहान और संजय अवस्थी, प्रधान सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार गोकुल बुटेल, प्रधान सचिव ओंकार शर्मा, आर.डी. नजीम, सुभासीष पन्डा और देवेश कुमार, सचिव डॉ. अजय शर्मा और राकेश कंवर, एचआरटीसी के प्रबन्ध निदेशक संदीप कुमार, निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप, प्रधान मुख्य अरण्यपाल अजय श्रीवास्तव सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।