एचपीएमसी ने लंबित भुगतान दावे जमा कराने की समय-सीमा तय की; पुराने सेब भुगतान के दावे 30 अक्टूबर तक जमा कराने होंगे
एएम नाथ। शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (एमआईएस) के तहत वर्ष 2026 में अब तक करीब 16,877 बागवानों को 35.68 करोड़ रुपये जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) के प्रवक्ता के अनुसार, इसमें 17.53 करोड़ रुपये नकद और 18.15 करोड़ रुपये एचएमओ/टीएसओ, उर्वरक, मशीनरी सहित अन्य इनपुट के रूप में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 7,059 बागवानों से संबंधित 12.13 करोड़ रुपये के भुगतान दावों की प्रक्रिया जारी है।
प्रवक्ता ने बताया कि बागवानों के हितों की रक्षा और लंबित भुगतान की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने के लिए निगम ने दावे जमा कराने की अंतिम तिथियां निर्धारित की हैं। एचपीएमसी निदेशक मंडल की 222वीं बैठक में 8 अक्टूबर, 2026 को इस संबंध में निर्णय लिया गया था। इसका उद्देश्य लंबित दावों का सत्यापन, वित्तीय देनदारियों का निर्धारण और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
बागवान इन तारीखों तक जमा कराएं दावे
एचपीएमसी ने लंबित एमआईएस भुगतान दावों के लिए निम्न समय-सीमा तय की है:
- 30 अक्टूबर, 2026: एमआईएस-2024 और इससे पहले के वर्षों में सेब की आपूर्ति करने वाले वे बागवान, जिन्होंने अभी तक भुगतान दावे जमा नहीं किए हैं।
- 15 नवंबर, 2026: एमआईएस-2025 के तहत 30 बैग तक सेब की आपूर्ति करने वाले वे बागवान, जिनके भुगतान दावे लंबित हैं।
- 30 नवंबर, 2026: एमआईएस-2025 के तहत 31 से 100 बैग तक सेब की आपूर्ति करने वाले वे उत्पादक, जिन्होंने अभी तक अपने भुगतान दावे प्रस्तुत नहीं किए हैं।
दावों का रिकॉर्ड रखना होगा अनिवार्य
निगम ने लंबित भुगतान दावों की प्रक्रिया व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए संबंधित शाखाओं को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। प्रत्येक शाखा में प्राप्त दावों और उनसे जुड़े दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। सभी लंबित दावों के लिए वरिष्ठता रजिस्टर बनाए रखना भी अनिवार्य किया गया है।
आवश्यक दस्तावेज मिलने के बाद प्रत्येक दावे को क्रम संख्या दी जाएगी और उसका विवरण रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। इससे दावों का क्रमवार रिकॉर्ड रखने और सत्यापन व भुगतान की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।
समय पर दस्तावेज जमा कराने की अपील
एचपीएमसी ने संबंधित बागवानों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा का ध्यान रखते हुए अपने लंबित भुगतान दावे आवश्यक दस्तावेजों सहित संबंधित शाखा में जमा कराएं। निगम के अनुसार, दस्तावेज समय पर मिलने से दावों का सत्यापन और भुगतान संबंधी आगे की कार्रवाई नियमानुसार पूरी की जा सकेगी।
