ईज़ी रजिस्ट्री प्रणाली से मिलेगा पारदर्शी व तेज़ सेवा अनुभव : डीसी आशिका जैन

by

डिप्टी कमिश्नर ने राजस्व विभाग के अधिकारियों, एडवोकेट्स व वसीका नवीसों के साथ की बैठक

– कहा, भ्रष्टाचार पर लगेगी रोक, लोगों को मिलेगी डोर-स्टेप डिलीवरी

होशियारपुर/दलजीत अजनोहा :  मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार की ओर से नागरिकों को पारदर्शी, सरल और त्वरित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई ईज़ी रजिस्ट्री प्रणाली (भूमि और संपत्ति की रजिस्ट्री की सुविधा) संबंधी डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन की अध्यक्षता में माल विभाग के अधिकारियों, एडवोकेट्स और वसीका नवीसों के साथ बैठक हुई।

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यह पहल पंजाब के प्रशासनिक इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम है, जो न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगी, बल्कि लोगों को सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक चक्कर लगाने से भी बचाएगी। उन्होंने बताया कि अब लोग अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए केवल स्थानीय सब-रजिस्टार कार्यालय पर ही निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि जिले के किसी भी सब-रजिस्टार कार्यालय में जाकर कार्य करवा सकेंगे।

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि नई प्रणाली के तहत नागरिकों को रजिस्ट्री से संबंधित सभी जानकारी जैसे दस्तावेज़ जमा करना, मंजूरी, शुल्क भुगतान और समय स्लॉट की पुष्टि सीधे व्हाट्सएप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होगी। इससे सेवाएं उनके घर के दरवाज़े तक पहुंचेंगी और प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि सेवा केंद्रों के माध्यम से वे नागरिक, जो डिजिटल साधनों का प्रयोग करने में सक्षम नहीं हैं, भी आसानी से इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए टोल फ्री नंबर 1076 पर फोन करके अपाइंटमेंट बुक की जा सकती है, जिसके बाद तय दिन व समय पर सेवा सहायक घर निर्धारित फीस लेकर डीड रजिस्ट्रेशन करेगा। वहीं, बैंकों के सहयोग से शुल्क का भुगतान तेज़, सुरक्षित और रिकॉर्डयुक्त तरीके से हो सकेगा। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि रिश्वतखोरी और नकद लेन-देन की संभावनाएं भी समाप्त होंगी।

डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने स्पष्ट किया कि नई ईज़ी रजिस्ट्री प्रणाली से भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगेगा, क्योंकि पूरी प्रक्रिया डिजिटल और रिकॉर्डेड होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बिना किसी कारण कार्य में देरी न करें, ताकि नागरिकों को एक ही बार में सेवा प्राप्त हो।

बैठक के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने वसीका नवीसों से इस प्रणाली को सफल बनाने हेतु सक्रिय सहयोग का आग्रह किया और उनका फीडबैक भी लिया। उन्होंने कहा कि जनता की संतुष्टि और सुविधा ही इस योजना की सफलता का असली पैमाना है। इस मौके पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर अमरबीर कौर, सहायक कमिश्नर ओएशी मंडल, जिला राजस्व अधिकारी अमनदीप चावला, डी.एस.एम चरण कंवल के अलावा अन्य अधिकारी व वसी

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

सोलन में 175 करोड़ का सहकारी घोटाला : 21 पदाधिकारियों-एजेंटों पर दर्ज किया मामला

एएम नाथ। सोलन :  सोलन शहर में एक और बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है। हिमाचल प्रदेश में 2016 से सक्रिय ह्यूमन वेलफेयर मल्टी-स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड पर हजारों निवेशकों के...
article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , समाचार , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

ऑस्ट्रेलिया ने 15 भारतीयों को धक्के मारकर निकाला, चार्टर्ड फ्लाइट से भेजा…पढ़िए क्या था इनका गुनाह?

नई दिल्ली : गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया से 15 भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया गया। ये सभी लोग एक विशेष चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। इनमें से...
article-image
पंजाब

केजरीवाल-मान ने शुरू किया अनिवार्य उद्यमिता कोर्स : अब पंजाब के छात्र बनेंगे नौकरी देने वाले

जालन्धर l पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने एक अनूठा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने उद्यमिता माइंडसेट कोर्स (EMC) को अनिवार्य कर दिया है।   Share     
Translate »
error: Content is protected !!