जिला मुख्यालय चंबा में वन धन विकास केंद्रों के संचालन संबंधी प्रगति बारे समीक्षा बैठक आयोजित 

by
एएम नाथ। चम्बा : जिला मुख्यालय चंबा में प्रधानमंत्री वन धन योजना के अंतर्गत वन धन विकास केंद्रों के संचालन संबंधी प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई।  एनआईसी कक्ष में उपायुक्त चंबा  मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में  अमित मेहरा अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भी मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त शांतनु सहारन, क्षेत्रीय प्रबंधक ट्राइफेड क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगड़, जनजातीय विकास विभाग शिमला के अधिकारी तथा भरमौर व पांगी के उपमंडलाधिकारी (नागरिक) तथा डीएफओ भरमौर ने  वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में भाग लिया। बैठक में जिला चंबा के  भरमौर, होली और पांगी क्षेत्रों के लिए स्वीकृत वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) के संचालन में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। उल्लेखनीय है कि वन धन विकास  केंद्रों को स्थानीय रूप से उपलब्ध लघु वन उपज (एमएफपी) की खरीद और मूल्य संवर्धन के लिए सामान्य सुविधा केंद्र के रूप में उपयोग किया जाता है। चर्चा के दौरान उपायुक्त ने त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर बल देते हुए उपमंडल अधिकारी (ना) पांगी को एसडीएम भरमौर द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के समान एक विस्तृत गतिविधि रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।  प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उपायुक्त ने एसडीएम भरमौर और पांगी को क्षेत्रीय प्रबंधक, ट्राइफेड और जनजातीय विकास विभाग शिमला के साथ बेहतर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिया। बैठक में खरीद प्रक्रिया शुरू करने और इन केंद्रों के लिए स्वीकृत योजनाओं के अनुसार लघु वन उपज  की कटाई और मूल्य संवर्धन के लिए आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। इस अवसर पर उपयुक्त मुकेश रेपसवाल ने कहा कि इन वन धन विकास केंद्रों के माध्यम  से स्थानीय समुदायों तथा स्वयं सहायता समूहों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देने और उन्हें सशक्त बनाने का  प्रयास किया जा रहा है।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

विद्युत की शेडयूलिंग से प्रदेश को होगी प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये की आय- आय के निरंतर नए साधन सृजित कर रही है प्रदेश सरकार: मुख्यमंत्री

एएम नाथ। शिमला : हिमाचल प्रदेश को विद्युत की शेडयूलिंग (निधारण) और बेहतर लेखा प्रबंधन से प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ रुपये की आय होगी। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी.ई.आर.सी.) ने विद्युत उत्पादन केंद्रों के...
article-image
हिमाचल प्रदेश

DC अपूर्व देवगन ने जल शक्ति विभाग को दिए जलापूर्ति योजनाओं को लगातार चलाने के निर्देश

एएम नाथ।  मंडी 18 जूनः जिला के लोगों को पर्याप्त मात्रा में सुचारू पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए जल शक्ति विभाग के साथ माह अप्रैल से नियमित रूप से बैठके की जा रही है...
article-image
हिमाचल प्रदेश

किसान के हाथ में पैसा देने पर काम कर रही सरकार : मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू

मिल्क फेड और एनडीडीबी के बीच तीन समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित एएम नाथ। शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकार तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मध्य आज यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की उपस्थिति में...
article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला : सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू , सीएम रेखा गुप्ता ने घटाया काफिला, सरकारी खर्चों में कटौती

मेट्रो उपयोग बढ़ाने और ईंधन बचत पर दिल्ली सरकार का जोर एएम नाथ। नई दिल्ली : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक खर्चों में कटौती, ईंधन बचत और प्रदूषण नियंत्रण...
Translate »
error: Content is protected !!