पंचायती राज चुनाव में जनता ने कांग्रेस को नकारा : जय राम ठाकुर

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पंचायती चुनाव के बाद जयराम का कार्यकर्ताओं से विधानसभा की तैयारी का आह्वान

किशाऊ समझौते पर जयराम का दावा, मोदी-शाह के प्रयासों से आसान हुई राह

एएम नाथ। सिरमौर ; पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव में भाजपा को मिली जीत से प्रदेश में पार्टी के प्रति जनता के विश्वास का संकेत मिला है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और नवनिर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधियों से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया।
जयराम ठाकुर ने बुधवार को पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के सराहां में पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह तथा नाहन में आयोजित सम्मान समारोह एवं कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पच्छाद और सिरमौर की जनता ने भी भाजपा के पक्ष में जनादेश दिया है। उनके अनुसार यह जनादेश विकास और सुशासन के प्रति लोगों के विश्वास को दर्शाता है।
उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव टालने के प्रयास किए। जयराम ने कहा कि भाजपा ने चुनाव समय पर करवाने के लिए उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ाई लड़ी। चुनाव होने के बाद जनता ने अपने मत के माध्यम से जवाब दिया। नाहन में संबोधन के दौरान बिजली चले जाने पर उन्होंने सरकार पर तंज भी कसा।
जयराम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव पांच वर्ष के लिए होते हैं, लेकिन संगठन से जुड़े कार्यकर्ता लंबे समय तक पार्टी के साथ काम करते हैं। उन्होंने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए अपने क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।
इस दौरान उन्होंने पच्छाद में ‘शी हाट’ का भी दौरा किया और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे स्थानीय उत्पादों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास महिलाओं के हुनर को बाजार से जोड़ने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में मददगार हैं।
वहीं, किशाऊ बांध परियोजना को लेकर जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों के समन्वय से परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता आसान हुआ है। उन्होंने परियोजना में केंद्र की 90 प्रतिशत हिस्सेदारी का उल्लेख करते हुए इसे ऊर्जा, सिंचाई और पेयजल की जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण बताया।

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