मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जयराम का सुक्खू पर निशाना….बोले- ‘दावे सड़क से विधानसभा तक, प्रस्ताव आलाकमान तक नहीं’

एएम नाथ।  शिमला, 27 सितंबर। हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि यदि मुख्यमंत्री विधायकों को मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस आलाकमान के सामने औपचारिक प्रस्ताव क्यों नहीं रखा जा रहा।

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सड़क से लेकर विधानसभा तक विधायकों को मंत्री बनाने के दावे करते हैं, लेकिन जब इन्हें कांग्रेस नेतृत्व के सामने अमलीजामा पहनाने की बात आती है तो स्थिति अलग नजर आती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में करीब एक वर्ष पहले एक विधायक को मंत्री बनाने की बात कही गई थी। इसके बाद जनसभा में भी इसका जिक्र हुआ, लेकिन अभी तक उस घोषणा पर अमल नहीं हुआ।

‘कांग्रेस प्रभारी कह रही हैं, प्रस्ताव ही नहीं आया’

जयराम ठाकुर ने कहा कि अब कांग्रेस की हिमाचल प्रभारी रजनी पाटिल के बयान से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर स्थिति और चर्चा में आ गई है। 26 सितंबर को शिमला में पाटिल ने कहा था कि मुख्यमंत्री की ओर से मंत्रिमंडल विस्तार का कोई प्रस्ताव अभी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है और प्रस्ताव आने के बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी।

नेता प्रतिपक्ष ने इसी बयान को आधार बनाते हुए सवाल किया कि यदि मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर रहे हैं तो औपचारिक प्रस्ताव पार्टी नेतृत्व के पास क्यों नहीं भेजा जा रहा है।

विधायकों को मंत्री बनाने के भरोसे का लगाया आरोप

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री विधायकों को मंत्री पद का भरोसा देकर अपने साथ बनाए रखने और अपने राजनीतिक गुट को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ विधायकों को मंत्री बनाने का आश्वासन दिया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर पार्टी की प्रदेश प्रभारी के अनुसार ऐसा कोई प्रस्ताव उनके पास पहुंचा ही नहीं है।

हालांकि, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हाल में कहा था कि 11 दिसंबर से पहले मंत्रिमंडल विस्तार का प्रयास किया जाएगा और मंत्रियों के विभागों में फेरबदल पर भी चर्चा चल रही है।

मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फिलहाल मुख्यमंत्री के सार्वजनिक बयानों और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के 26 सितंबर के बयान के बीच अंतर दिखाई दे रहा है। अंतिम निर्णय के लिए मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्ताव और पार्टी नेतृत्व की मंजूरी की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।