महिलाओं को 1500 रुपये के नाम पर ठग रही कांग्रेस सरकार: जय सिंह

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फार्म भरवाए, लेकिन बजट जारी नहीं कर पाई सरकार: जय सिंह

28 लाख महिलाओं को 1500 रुपये देने के दावे पर भाजपा ने उठाए सवाल

एएम नाथ। चंबा :भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं वरिष्ठ एडवोकेट जय सिंह ने कांग्रेस सरकार पर महिलाओं को 1500 रुपये मासिक देने के वादे को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने माता-बहनों और महिलाओं को 1500 रुपये देने का ऐलान किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद महिलाओं से आवेदन तो करवाए गए, मगर सरकार पर्याप्त बजट जारी नहीं कर पाई।
जय सिंह ने कहा कि सरकार की ओर से प्रदेश की 28 लाख महिलाओं को 1500 रुपये देने का दावा किया जा रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर बड़ी संख्या में महिलाएं अभी भी इस राशि का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने चंबा जिले के आंकड़े जारी करते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र चंबा में 21,130 महिलाओं ने आवेदन किया। ग्राम सभाओं में भी 21,130 आवेदन भेजे गए, जिनमें से 16,325 आवेदन अनुमति के बाद वापस आए, जबकि 3,984 प्रार्थना पत्र लंबित बताए गए। उनके अनुसार 638 महिलाओं को 28 लाख 71 हजार रुपये का लाभ मिला है।
जय सिंह के मुताबिक डल्हौजी में 3,978 महिलाओं ने आवेदन किया, जिनमें 531 को ग्राम सभा से अनुमति मिली और 3,433 आवेदन लंबित हैं। यहां 88 महिलाओं को 3 लाख 96 हजार रुपये का लाभ मिला। भटियात में 9,968 आवेदन ग्राम सभाओं को भेजे गए, जिनमें 2,823 वापस आए और 7,021 लंबित बताए गए। 389 महिलाओं को 17 लाख 5,500 रुपये का भुगतान हुआ।
उन्होंने बताया कि सलूणी में 10,586 आवेदन प्राप्त हुए और 10,546 ग्राम सभाओं को भेजे गए। 35 आवेदन लंबित रहे तथा 63 महिलाओं को 2 लाख 83,500 रुपये का लाभ मिला। चुराह में 11,631 आवेदन आए, जिनमें 2,724 स्वीकृत और 8,785 लंबित बताए गए। 67 महिलाओं को 3 लाख 15 हजार रुपये मिले।
भरमौर में 4,337 आवेदन ग्राम सभा को भेजे गए और 4,220 को अनुमति मिली। 180 महिलाओं को 4 लाख 86 हजार रुपये का लाभ मिला। पांगी में 2,785 आवेदन ग्राम सभा को भेजे गए, जिनमें 2,385 को अनुमति मिली और 400 लंबित रहे। 1,926 महिलाओं को 2 लाख 88 हजार 900 रुपये का लाभ मिलने की बात कही गई।
जय सिंह ने कहा कि चंबा जिले में कुल 64,415 महिलाओं के आवेदन के मुकाबले 3,279 महिलाओं को 63 लाख 77 हजार 400 रुपये का लाभ मिला है। उन्होंने सरकार से महिलाओं को किए गए वादे के अनुसार राशि उपलब्ध करवाने और लंबित आवेदनों पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।

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