लोकतंत्र प्रहरी योजना बंद करने को लेकर विपक्ष ने सदन के भीतर नारेबाजी की और बजट सेशन से वॉकआउट

शिमला : लोकतंत्र प्रहरी योजना बंद करने को लेकर संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने पहले सदन के भीतर नारेबाजी की और बाद में विधानसभा के बजट सेशन से वॉकआउट कर दिया। इससे पहले सदन के भीतर सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों में इस योजना को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जवाब देते हुए विपक्ष पर इस योजना को लेकर राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री थे, तो उन्हें लोकतंत्र प्रहरी याद क्यों नहीं आएं। उन्होंने कहा कि जब लोकप्रियता गिरती है, तो इस तरह के मुद्दे उठाए जाते है, ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके।
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि योजना में ऐसे लोगों को शामिल किया गया, जो एक पेंशन नहीं, बल्कि तीन पेंशन का लाभ ले रहे थे। पॉलिटिकल और करोड़पति लोगों को लाभ देने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। इस पर विपक्ष ने सदन में ही लोकतंत्र प्रहरी का अपमान सहन नहीं करेंगे, नारे लगाए।
सदन में विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में डिप्टी मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि निजी बस मालिकों को ई-वाहन खरीदने के लिए 50% सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए होगी। बेरोजगार युवाओं को 500 चिन्हित बस रूटों पर ई-वाहन चलाने के लिए परमिट दिए जाएंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अगले सत्र तक विभाग की सभी स्कीमों का होरो-स्कोप तैयार करके सदन को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसमें बताया जाएगा कि विभाग में कितने बजट की कौन सी पेयजल, सिंचाई और सीवरेज स्कीम चल रही है। डिप्टी मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग में 163 ड्राफ्ट्समैन के पदों का भरने का मामला कैबिनेट में जाएगा। उन्होंने यह बात विधायक जनक राज के सवाल के जवाब में बात कही। मंत्री ने कहा कि विभाग में कुल 166 ड्राफ्ट्समैन के पद मंजूर है। इसमें 163 पद खाली है। 3 पद भरे गए हैं।
सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा ने विधानसभा में मानव भारती प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री और सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के संचालन एवं शिक्षक भर्ती में हो रही गड़बड़ियों का मामला सदन में उठाते हुए कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े व्यक्ति को हिमाचल में यूनिवर्सिटी खोलने की परमिशन किसने दी। उन्होंने ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने और फर्जी डिग्री बेचने के मामले की CBI जांच करवाए जाने की मांग की। राजेंद्र राणा ने कहा कि मानव भारती विश्वविद्यालय ने 36024 फर्जी डिग्रियां देखी, जिसमें करोड़ों की कमाई की गई। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जब राजकुमार राणा की जमानत हुई तो सरकार डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गई? सरकार पर ऐसा क्या दबाव था?
कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि पूर्व की जयराम सरकार ने पशुओं की लंपी बीमारी को आपदा के तहत महामारी घोषित नहीं किया। इसलिए जिन लोगों के मवेशी इस बीमारी से मरे हैं, उन्हें मुआवजा नहीं मिल पाया। केंद्र सरकार इस वायरस को आपदा घोषित करने पर ही मुआवजा देने की बात कह रहा है। कृषि मंत्री ने यह बात प्रश्नकाल के दौरान विधायक विनोद सुल्तानपुरी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि वह इसी मांग को लेकर हाल में केंद्रीय मंत्री से भी मिल चुके हैं। मंत्री ने यह बात विधायक भुनेश्वर गौड़ के सवाल के जवाब में कहा 271 लैंडलेस लोगों को दो से तीन बीघा जमीन उपलब्ध करवाई गई है, जबकि इसके लिए 601 लोगों ने आवेदन किया हैं। राजस्व मंत्री ने जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस जमीन की उपलब्धता होने पर शेष रह गए सभी लोगों को जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी।