चंडीगढ़। पंजाब सरकार समावेशी विकास के साथ-साथ लोगों की सुविधाओं का भी ख्याल कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसका लाभ राज्य की जनता और सरकार दोनों को मिल रहा है। इसी के तहत राज्य सरकार ने 2060 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया है। सरकार को यह फायदा आवास एवं शहरी विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत विकास प्राधिकरणों ने विभिन्न संपत्तियों की ई-नीलामी से हुआ है। इस बात की जानकारी आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने दी है।
शहरी विकास मंत्री मुंडिया ने बताया कि 18 अक्टूबर को शुरू हुई ई-नीलामी की प्रक्रिया कल देर शाम को समाप्त हुई। एक महीने में ई-नीलामी को लेकर काफी सफलता मिली है। इससे ये स्पष्ट होता है कि निवेशकों को राज्य में लाने की सीएम मान की कोशिश सफल हो रही हैं। उन्होंने बताया कि नीलामी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रही और जो लोग अपने सिर पर छत चाहते थे या फिर कारोबार करना चाहते थे, उनकी इच्छा सरकार ने पूरी हुई है। इस दौरान सफल बोली लगाने वालों को बधाई देते हुए मंत्री ने कहा कि नीलामी में तय समय के अनुसार नीलाम की गई साइटों का कब्ज़ा बोली लाने वालों को दे दिया जाएगा।
नीलाम की गई साइटें मोहाली, अमृतसर, पटियाला, लुधियाना, बठिंडा और संगरूर में स्थित हैं। इस क्रम में मान सरकार में मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने नीलामी का डटेल्स भी साझा किया। आगे उन्होंने बताया कि गमाडा ने 1894 करोड़ रुपये ग्लाडा ने 61.75 करोड़ रुपये, बीडीए ने 16.08 करोड़ रुपये, पीडीए ने 59.62 करोड़ रुपये, जेडीए ने 12.25 करोड़ रुपये और एडीए ने 16.30 करोड़ रुपये इसके जरिये अर्जित किए हैं।
