शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में ग्राम पंचायतों एवं नगर निकायों (म्युनिसिपेलेटीज) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और प्रदेश सरकार को इस संदर्भ में संस्तुति प्रदान करने के दृष्टिगत 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन का निर्णय लिया गया।
बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत डेढ़ लाख श्रमिकों, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 के तहत और मदों को शामिल करने का निर्णय लिया ताकि सूचना प्रौद्योगिकी, आयुष, स्वास्थ्य, पर्यटन और शिक्षा इत्यादि विभिन्न सेवा क्षेत्रों में और अधिक निवेश आकर्षित किया जा सके।
मंत्रिमण्डल ने श्रीनिवास रामानुजन डिजिटल डिवाइस योजना के अंतर्गत 10वीं व 12वीं कक्षा के टॉपर बच्चों को लैपटॉप के लिए 25 हजार रुपए नकद दिए जाएंगे। मेधावी विद्यार्थियों को उनकी पसंद का लैपटॉप या फिर टैबलेट की खरीद देने के मकसद से नकद राशि देने का निर्णय लिया है। यह राशि 10500 बच्चों को दी जाएगी। लैपटॉप और टैबलेट खरीद के बिल विभाग को देने के बाद यह राशि बच्चों के बैंक खातों में डाली जाएगी।
प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 140 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति को भी मंजूरी प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला स्थित 50 बिस्तर क्षमता वाले नागरिक अस्पताल सुन्नी को 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।
कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के सुरानी में एक नया विकास खंड खोलने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला के कोटखाई क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक पाठशाला, बाघी को राजकीय केन्द्र प्राथमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।
