हिमाचल विधानसभा मॉनसून सत्र: सुरक्षा चाक-चौबंद, 750 जवान तैनात; मोबाइल पर पूरी तरह रोक

by

एएम नाथ।  शिमला, 7 अगस्त: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सत्र के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

विधानसभा सचिवालय में शुक्रवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में विधानसभा भवन की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। अध्यक्ष ने आसन की ओर से जारी निर्देश संख्या-140 का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होंने कहा कि विधायकों को सदन तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो और उनकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए जाएं। प्रदर्शन या धरने की स्थिति में पुलिस ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी करेगी। इसके अलावा विधानसभा परिसर में एक अत्याधुनिक एम्बुलेंस, दो डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ पूरे सत्र के दौरान तैनात रहेंगे।

सदन के भीतर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध

विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि सदन के अंदर किसी भी अधिकारी, आगंतुक या मीडिया कर्मी को फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

दर्शक दीर्घा में उपलब्ध सीटों के अनुसार ही आगंतुकों को पास जारी किए जाएंगे। स्कूली बच्चों को भी विधानसभा की कार्यवाही देखने का अवसर मिलेगा।

750 पुलिस जवान संभालेंगे सुरक्षा

सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी और शिमला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान करीब 750 पुलिस जवान तैनात रहेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पूरे सत्र में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सतर्क रहेगी।

प्रवेश पत्र होंगे हस्तलिखित, मोबाइल पर रोक

इस बार सभी प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी नहीं किए जाएंगे। हिमाचल ई-विधान की जगह राष्ट्रीय ई-विधान (नेवा) प्रणाली अपनाई गई है, जिसका कार्य अभी जारी है। इसी कारण प्रवेश पत्र हस्तलिखित जारी किए जाएंगे।

विधानसभा परिसर के अंदर मोबाइल फोन, पेजर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। अधिकारी दीर्घा, स्थापना और प्रेस पास को प्रमुखता से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा, ताकि सुरक्षा जांच में परेशानी कम हो।

पार्किंग व्यवस्था में बदलाव

विधानसभा परिसर की मुख्य पार्किंग में केवल मंत्रियों, विधायकों, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिवों और प्रशासनिक सचिवों के वाहनों को अनुमति होगी। प्रेस वाहनों के लिए विधानसभा चौक से गेट नंबर-2 तक पार्किंग निर्धारित की गई है।

विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के वाहन गेट नंबर-2 से महालेखाकार कार्यालय के बीच मॉल रोड पर चिन्हित स्थानों पर खड़े किए जाएंगे। सभी वाहनों पर विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी पार्किंग स्टिकर लगाना अनिवार्य होगा।

406 प्रश्नों की सूचना मिली

बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि अब तक विधानसभा सचिवालय को सदस्यों की ओर से 406 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं। सत्र शुरू होने तक इनकी संख्या और बढ़ सकती है।

मॉनसून सत्र के दौरान सुरक्षा, व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं।

 

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
दिल्ली , हिमाचल प्रदेश

झूठी गारंटियों के नाम पर कांग्रेस ने हिमाचल में जो किया पूरे देश में चुकानी पड़ेगी उसकी कीमत :

दिल्ली चुनाव में आप और कांग्रेस दोनों का सुपड़ा होगा साफ़ : जयराम ठाकुर दिल्ली के लोग देख और समझ चुके हैं कांग्रेस और आप की हकीकत एएम नाथ। शिमला : शिमला से जारी...
article-image
दिल्ली , पंजाब , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

200 रुपये घरेलू रसोई गैस सिलेंडर हुए सस्ते : 200 रुपये की सब्सिडी की उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले लाभार्थियों को मिलेगी

नई दिल्ली : महंगाई से परेशान जनता को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर में 200 रुपये तक की कटौती की है। सरकार ने घरेलू रसोई गैस...
article-image
पंजाब , हिमाचल प्रदेश

हिमाचल की सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ने का आम आदमी पार्टी का कर दिया ऐलान

एएम नाथ : शिमला, 16 मार्च । हिमाचल प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीतिक तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने राज्य की...
article-image
हिमाचल प्रदेश

हरोली विस में 6000 परिवारों को दिये मुफ्त गैस कनैक्शन: राम कुमार

ऊना : गृहिणी सुविधा योजना के तहत हरोली विधानसभा क्षेत्र में 6000 परिवारों को मुफ्त घरेलू गैस कनैक्शन वितरित किये जा चुके हैं। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम के उपाध्यक्ष प्रो....
Translate »
error: Content is protected !!