महीने में सिर्फ 600 ग्राम प्रति लाभार्थी पोषण भोजन के लिए लाभार्थी फ़ोन नहीं खरीद सकते
नवांशहर : आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन पंजाब सीटू , शहीद भगत सिंह नगर ने जिला अध्यक्ष बलजीत कौर मल्लपुरी के नेतृत्व में शहीद भगत सिंह नगर में भारी संख्या में एकत्रित होकर नारेबाजी कर देशव्यापी हड़ताल में हिस्सा लिया।
इस दौरान संबोधित करते हुए जिला महासचिव लखविंदर कौर ने कहा कि आज पूरे देश में आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों का पोषण ट्रैक के नाम पर मानसिक शोषण किया जा रहा है और लाभार्थियों को लाभ से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार अविश्वास के इस स्तर पर आ गई है कि पहले आंगनवाड़ी लाभार्थियों का नंबर आधार कार्ड के साथ पोषण ट्रैक पर लिया गया है। जबकि आधार कार्ड का केवल एक नंबर होता है और इसे किसी और को जारी नहीं किया जा सकता है, अब लाभार्थियों (बच्चों) को वितरित किया जाने वाला अल्प पूरक पोषण 15 दिनों के लिए 300 ग्राम है और एक महीने में दो किश्तें देनी होती हैं। लेकिन वह भी मोबाइल नंबर की ईकेवाईसी करके और ओटीपी लेकर और प्राप्तकर्ता की फोटो खींचकर करना होगा। अगर फोटो मैच नहीं होती है या मोबाइल पर ओटीपी नहीं आता है, तो उस बच्चे को पोषण नहीं दिया जाएगा।
उन्हीनों ने कहा कि आज भारत भयानक भुखमरी के दौर से गुजर रहा है, भुखमरी के मामले में भारत 105वें स्थान पर है। आंगनबाड़ी केंद्रों से स्लम क्षेत्रों के गरीब मजदूरों और किसानों के बच्चे जुड़े हैं। गरीब लाभार्थियों को आंगनबाड़ी केंद्रों से पूरक पोषाहार मिलता है। लेकिन सरकार की रोजाना नई नीतियां आईसीडीएस को खत्म करने की ओर ले जा रही हैं। सरकार की हकीकत में कुछ और ही सामने आ रहा है। वैश्वीकरण की नीतियों पर चल रही भारत सरकार खामियों के जरिए सामाजिक सुविधाओं को कम करना चाहती है और महिला सुरक्षा और बाल विकास की संवैधानिक जिम्मेदारी से भाग रही है। पोषण ट्रैक के नाम पर की जा रही ट्रैकिंग दरअसल लाभार्थियों को लाभ से वंचित कर रही है। ई-केवाईसी कर ओटीपी प्राप्त करने के लिए ओटीपी के लिए मोबाइल फोन होना जरूरी है और 80% लाभार्थियों के पास मोबाइल फोन नहीं है। क्योंकि एक मजदूर का बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़ा होता है और उसके माता-पिता खेतों, कारखानों और विभिन्न संस्थानों में काम करने जाते हैं और वे अल्प भोजन के लिए अपनी दिहाड़ी नहीं तोड़ सकते और न ही 10-12 हजार का फोन खरीद सकते हैं। सरकार की यह नीति आईसीडीएस द्वारा दिए जाने वाले पूरक पोषाहार को बच्चों के मुंह से छीनने की तैयारी कर रही है। पोषण ट्रैक के नाम पर फेस आईडी के नाम पर लाभार्थियों को परेशान किया जा रहा है। विभाग लगातार आदेश जारी करता है कि पोषाहार का लाभ तभी मिलेगा जब फेस आईडी होगी। जो कि भोजन के अधिकार और बच्चों के अधिकार का सीधा उल्लंघन है।
एक तरफ सुप्रीम कोर्ट यह आदेश जारी करता है कि आधार कार्ड के नाम पर किसी को भी सरकारी लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ केंद्र सरकार आईसीडीएस के लाभार्थियों को पोषण अभियान के नाम पर कटौती की ओर ले जा रही है। उन्होंने कहा कि फेस आईडी केवाईसी अधिकारों का उल्लंघन है और लोग फेस आईडी बनवाने का विरोध भी करते हैं। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को निचले स्तर पर यह विरोध सहना पड़ रहा है। एक तरफ विभाग लगातार दबाव बना रहा है तो दूसरी तरफ लोग विरोध प्रदर्शन कर 300 ग्राम दलिया के लिए फेस आईडी लेने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें 300 ग्राम दलिया के लिए फेस आईडी नहीं मिलेगी और हमारे पास इतना समय नहीं है और लोग ओटीपी देने से भी मना कर रहे हैं। क्योंकि साइबर स्कैम लगातार हो रहे हैं।
लखविंदर कौर ने कहा कि आंगनवाड़ी वर्करों को मोबाइल फोन तक नहीं दिए गए हैं। पिछले दो दशकों से केंद्र सरकार बजट दे रही है। लेकिन हथियार दिए बिना सरकार लगातार वर्करों की मदद का शोषण कर रही है और हर दिन नए विज्ञापन बनाकर लुभावने विज्ञापन पेश कर रही है। आज देशभर में करोड़ों किसान, मजदूर, कर्मचारी, स्कीम वर्कर सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल में भाग ले रहे हैं।
इसके इलावा आज जिला एस.बी.एस. नगर के जिला कार्यक्रम अधिकारी जगरूप सिंह और डिप्टी कमिश्नर अंकुरजीत सिंह को फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (एफआरएस) और ईकेवाईएसएच के नाम पर जारी फटकार पत्र को रद्द करने के संबंध में एक मांग पत्र भी दिया गया, ताकि वर्करों को परेशान न किया जाए।
विरोध प्रदर्शन में मुख्य ब्लॉक बंगा के नेता सुरपुर से जसवीर कौर और सुमन महली, और रजनी बाला, सुरिंदर कौर रक्कड़ और जसवीर कौर दुभाली, और से इंदरजीत कौर और परमजीत कौर, और नवांशहर से कमलजीत कौर, सुखविंदर कौर, परमजीत कौर, संगीता देवी, कश्मीर कौर और रेवेल कौर अपने साथियों के साथ शामिल हुईं।
