एएम नाथ। शिमला ; हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों और परिवारों को बड़ी राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से 200 करोड़ रुपए जारी करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस राशि का उपयोग प्रदेश के सभी 12 जिलों, जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग के माध्यम से आपदा राहत, पुनर्निर्माण कार्यों और प्रभावितों की सहायता पर किया जाएगा। कुल स्वीकृत 200 करोड़ में से 174 करोड़ रुपए प्रदेश के 12 जिलों को उपायुक्तों के माध्यम से आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा 26 करोड़ रुपए विभागों को मिले हैं, जिनमें जल शक्ति विभाग को 10 करोड़ और पीडब्ल्यूडी को 16 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
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मंडी जिले को मिला सर्वाधिक 21.50 करोड़ का बजट
जिला स्तर पर आवंटित की गई 174 करोड़ की राहत राशि में मंडी जिले को सबसे अधिक 21.50 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इसके अलावा कांगड़ा को 20.75 करोड़, शिमला को 20.50 करोड़, सिरमौर को 20.20 करोड़, चम्बा को 18.50 करोड़, ऊना को 14.65 करोड़, कुल्लू को 13.85 करोड़, हमीरपुर को 11.50 करोड़, लाहौल-स्पीति को 9.20 करोड़, किन्नौर को 9 करोड़, बिलासपुर को 7.80 करोड़ तथा सोलन जिले को 6.55 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
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केवल निर्धारित कार्यों पर ही खर्च होगी राशि
सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि यह राशि केवल तय किए गए निर्धारित मदों पर ही खर्च की जा सकेगी। इसमें तत्काल राहत, क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलों की मुरम्मत, पेयजल आपूर्ति, जल निकासी व सीवरेज व्यवस्था की बहाली, मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह सहायता, राज्य विशेष आपदा राहत, मकानों का पुनर्निर्माण और स्थानीय निकायों व अन्य गैर-सरकारी संस्थाओं को सहायता देना शामिल है। जारी धनराशि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए उसे स्वीकृत किया गया है। मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कमलेश कुमार पंत द्वारा इसके स्वीकृति आदेश जारी कर दिए गए हैं।
