एएम नाथ। कुल्लू : उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश ने आज राजस्व अधिकारियों के साथ राजस्व विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि 2 साल से पुराने लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटान सुनिश्चित बनाये।
बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अश्वनी कुमार, सभी उपमंडलाधिकारी, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
भू राजस्व से सम्बंधित कार्यों की समीक्षा
बैठक में किसान सम्मान निधि, निशानदेही से सम्बंधित, न्यायालय में चल रहे राजस्व मामलों, राजस्व प्रविष्टियों की अपील करेक्शन, निशानदेही अपील, इंतकाल अपील, आपराधिक मामलों से सम्बंधित अपील, अवैध कब्जों को लेकर अपील, बैंक ऋण वसूलियां, हुकमी और खानगी तकसीम, हिमाचल प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 163 के अंतर्गत अवैध कब्जा मामलों, बेदखली वारंट, राजस्व प्रविष्टियों की शुद्धि इत्यादि को लेकर मद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
उपायुक्त ने सम्बंधित एसडीएम और तहसीलदार व नायब तहसीलदारों को उपरोक्त मुद्दों के अंतर्गत लंबित पड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।
इसके साथ ही इस बैठक में सरकारी विभागों के पास कब्जे में खाली पड़ी भूमि को भी चिन्हित करने को कहा गया. उपायुक्त ने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर पुरानी लंबित जमा को बंदियों को तस्दीक करवाने के बाद भू अभिलेख कक्ष (land records room) में दाखिल करने, इंतकाल कंप्यूटर में दर्ज करने के भी निर्देश दिए. जिले में कानूनगो और पटवार भवनों के मरम्मत और निर्माण के कार्यों को निर्धारित अवधि में पूरा करने को कहा गया. उन्होंने कहा कि जहां अभी तक कार्य नहीं चला है, वहां शीघ्र भूमि चिन्हित कर निर्माण कार्य शुरू करने को कहा गया।
उन्होंने कहा कि तकसीम विशेषकर खानगी तकसीम, भूमि की निशानदेही व इंतकाल के मामलों को समय पर निपटारा करें ताकि लोगों को राजस्व सम्बन्धी मामलों मे तहसील के चक्कर न काटने पड़े।
उपायुक्त ने राजस्व रिकॉर्ड संबंधी प्रविष्टियां को दुरुस्त करने के लिए भी तीव्रता से मामलों को निपटाना के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निशान देही के मामलों को सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार तीन महीने के भीतर प्राथमिकता के आधार पर निपटान करना सुनिश्चित बनाये .
