सरकार स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं अपनी नाकामी, सीएम बोलते हैं झूठ
पीएमजीएसवाई में हिमाचल की प्राथमिकता के लिए केंद्र सरकार का आभार
कश्मीर तक रेल पहुँचाने के सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार
एएम नाथ। शिमला : शिमला से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि एक तरफ़ सरकार हर दिन कोई न कोई शुल्क लगाए जा रही है तो दूसरी तरफ़ प्रदेशवासियों को मिल रही सुविधाएं छीन रही है। महीनों से सरकार डिपुओं में सरसों का तेल और रिफाइंड नहीं दे रही थी। अब सरकार कह रही है कि डिपुओं में जो तेल और रिफाइंड मिलेगा वह 33 से 40 फीसदी महंगा होकर मिलेगा। जो रिफ़ाइडन तेल पहले लोगों 97 रुपए मिल रहा था अब लोगों को 134 रुपए में मिलेगा। यह प्रदेश के लोगों के साथ किसी मज़ाक से कम नहीं है। एक ही झटके में सरकार आम आदमियों के ख़ान-पान से जुड़ी चीज़ें लगभग डेढ़ गुनी कैसे महंगी कर सकती हैं? ऐसा सिर्फ़ रिफाइंड-तेल के मामले में ही नहीं है। डिपुओं में मिलने वाली दालों समेत अन्य खाद्य वस्तुओं के मामले में भी सरकार ऐसा ही कर रही है। एक तरफ़ सरकार डिपुओं में मिलने वाले राशन की संख्या कम कर रही है तो दूसरी तरफ़ उनकी कीमतों में इज़ाफ़ा कर रही है। क्या सरकार को आम आदमी से कोई सरोकार नहीं है? यह सरकार सुविधाएं देने के लिए है या सिर्फ़ और सिर्फ़ हर दिन शुल्क लगाने के लिए। सरकार इस तरह की मनमानी और जन विरोधी नीतियों से नहीं चलती है। मुख्यमंत्री को प्रदेशवासियों के हितों का भी ध्यान रखना पड़ेगा।
जयराम ठाकुर ने कहा कि सुख की सरकार का दावा करते-करते मुख्यमंत्री ‘शुल्क की सरकार’ के मुखिया बन गए हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री आए दिन प्रदेशवासियों पर किसी न किसी प्रकार का शुल्क लाद देते हैं और उसे स्वीकार भी नहीं करते हैं। वह अपने द्वारा थोपे गए शुल्क से साफ़ मुकर जाते हैं। बीते कल भी उन्होंने साफ़ कह दिया कि उन्होंने अस्पतालों की पर्ची पर कोई शुल्क नहीं लगाया है। तो अस्पतालों में शुल्क वसूला क्यों जा रहा है? लोग दस रुपए की पर्ची ख़रीद कर क्यों घंटों लाइन में खड़े हैं? एक दिन मुख्यमंत्री अस्पताल जाकर यह ख़ुद चेक कर सकते हैं। क्या सरकार उनके अलावा भी कोई चला रहा है? इसी तरह से मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि चूड़धार यात्रा पर भी वन विभाग ने कोई टैक्स नहीं लगाया है। जब उन्होंने लगाया नहीं है तो उनका विभाग वसूल कैसे रहा था। वह झूठ और कायदे से तब पकड़ा गया जब पिछले महीनें सरकार ने ही वह नोटिफिकेश वापस लिया गया कि अब चूड़धार यात्रा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब मुख्यमंत्री यह बताएं कि यदि शुल्क लिया नहीं जा रहा रहा तो वापस क्या लिया गया? एक नहीं अनेकों ऐसे मामले हैं जिसमें मुख्यमंत्री साफ़ झूठ बोल कर अपने कारनामें से मुकर जाते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस तरह से झूठ बोलना शोभा नहीं देता।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हिमाचल प्रदेश के विकास को गति देने में केंद्र सरकार भरपूर सहयोग दे रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पीएमजीएसवाई के सभी चरणों में हिमाचल प्रदेश को प्रमुखता मिली है। चौथे चरण के तहत हिमाचल में डेढ़ हज़ार किलोमीटर से अधिक सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृत दी है। केंद्र सरकार द्वाराप्रदेश के अन्य विधान सभा क्षेत्रों की तरह ही सराज विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों के लिए 32 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। यह सराज के दूर दराज के क्षेत्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया।
जयराम ठाकुर ने कहा कि देश का अभूतपूर्व विकास ही ‘मोदी की गारंटी’ है। आज कश्मीर को कन्याकुमारी से रेल नेटवर्क से जोड़ने का सपना पूरा हो गया। इस सपने को पूरा करने में कई रिकॉर्ड बने। कई ऐतिहासिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया। जो आत्मनिर्भर और उत्कृष्ट भारत की क्षमताओं का शिलालेख है। जयराम ठाकुर ने चिनाब ब्रिज और भारत के पहले ‘केबल-स्टेड अंजी’ पुल के लोकार्पण के लिए समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं दी। चिनार ब्रिज कुतुब मीनार से पांच गुना एफिल टॉवर से यह 35 मीटर ऊंचा है। यह ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। जिसे इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा जाता है।
