एचआरटीसी में आएंगी 250 नई डीजल और नई इलेक्ट्रिक बसें, 366 पुरानी बसें होंगी ऑफरोड

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कांगड़ा में खुलेगा नया ई-बस डिपो, बस रूट बंद करने पर एमडी की मंजूरी अनिवार्य; ऊना में पुराने बस स्टैंड पर बनेगा सिटी सेंटर

एएम नाथ। शिमला। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) के आधुनिकीकरण को लेकर अधिकारियों को नई बसों की खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एचआरटीसी के लिए 250 नई डीजल बसों की खरीद प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा। इसके लिए 15 दिनों के भीतर वाहन खरीद समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

उप-मुख्यमंत्री ने मंगलवार को एचआरटीसी निदेशक मंडल की 164वीं बैठक तथा हिमाचल प्रदेश शहरी परिवहन एवं बस स्टैंड प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण की 73वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठकों में नई बसों की खरीद, इलेक्ट्रिक बस सेवाओं के विस्तार, बस रूट, नए बस डिपो और बस अड्डों के विकास सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

366 पुरानी बसें होंगी ऑफरोड

बैठक में एचआरटीसी की 366 बसों को ऑफरोड करने का निर्णय लिया गया। इनमें जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत संचालित 12 मीटर लंबी बसें भी शामिल हैं।

अग्निहोत्री ने कहा कि पुरानी बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर उनकी जगह नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। इससे निगम के बस बेड़े को आधुनिक बनाने के साथ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर किया जा सकेगा।

350 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली ई-बसों पर जोर

उप-मुख्यमंत्री ने तकनीकी समिति को एचआरटीसी के बेड़े में शामिल की जाने वाली नई इलेक्ट्रिक बसों के प्रोटोटाइप को जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित इलेक्ट्रिक बसों की बैटरी क्षमता 350 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए, ताकि उनका संचालन लंबे रूटों पर भी किया जा सके।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार के माध्यम से स्वच्छ एवं बेहतर परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

एमडी की मंजूरी के बिना बंद नहीं होगा कोई बस रूट

अग्निहोत्री ने स्पष्ट किया कि एचआरटीसी का कोई भी बस रूट प्रबंध निदेशक की मंजूरी के बिना बंद नहीं किया जाएगा। क्षेत्रीय प्रबंधकों को अपने स्तर पर बस रूट बंद करने का अधिकार नहीं होगा।

बैठक में कांगड़ा में नए इलेक्ट्रिक बस डिपो की स्थापना को भी मंजूरी दी गई। इससे पहले नादौन, हरोली, ठियोग और नाहन में ई-डिपो को मंजूरी मिल चुकी है। हरोली ई-डिपो का संचालन शुरू हो चुका है। नए ई-डिपो से इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का विस्तार करने के साथ राज्य में चार्जिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

ऊना में पुराने बस स्टैंड पर बनेगा सिटी सेंटर

बैठक में ऊना के पुराने बस स्टैंड की साइट पर सिटी सेंटर विकसित करने का निर्णय लिया गया। उप-मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सिटी सेंटर की ड्रॉइंग और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिले के मंडी भराड़ी में निर्माणाधीन नया बस स्टैंड 15 फरवरी तक पूरा होने की उम्मीद है। अधिकारियों को निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के अनुसार आगे बढ़ाने और परियोजना को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा, निदेशक मंडल के सदस्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा, एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक शिवम प्रताप सिंह तथा निगम और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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