सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने कहा- ऐसे विवाहों के संभावित आनुवंशिक दुष्प्रभावों पर जागरूकता जरूरी; अदालत ने स्पष्ट किया, शादियों पर रोक लगाने का अधिकार संसद के दायरे में
नई दिल्ली। करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि ऐसे विवाहों से जुड़ी संभावित आनुवंशिक समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करना जरूरी है। अदालत ने इस सीमित मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और विचार करने को कहा है कि क्या इसके लिए कानून बनाने या व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ बेंगलुरु की एक दृष्टिबाधित कानून की छात्रा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसके माता-पिता करीबी रिश्तेदार थे और इसी कारण उसे जन्मजात आनुवंशिक समस्या का सामना करना पड़ा। याचिका के अनुसार, वह 40 प्रतिशत दृष्टिबाधित है।
कानून बनाने का फैसला संसद के अधिकार क्षेत्र में
सुनवाई के दौरान पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत इस तरह के विवाहों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती, क्योंकि इस संबंध में कानून बनाने या उसमें बदलाव करने का अधिकार संसद के दायरे में आता है।
पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने का उद्देश्य केवल इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करना है कि क्या इस विषय पर उपयुक्त कानून बनाया जाना चाहिए या विभिन्न माध्यमों से लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह सरकार को कोई निर्देश नहीं दे रही, बल्कि इस मुद्दे पर उसका ध्यान आकर्षित कर रही है।
याचिका में जन्मजात बीमारियों का मुद्दा उठाया
अधिवक्ता अंजुमन त्रिपाठी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि चिकित्सा अध्ययनों के अनुसार, करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह से संतान में जन्मजात विकृतियों, विकास संबंधी अक्षमताओं, शिशु मृत्यु और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है।
याचिका में दलील दी गई कि देश के कुछ समुदायों में चचेरे-ममेरे भाई-बहनों सहित करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह की परंपरा प्रचलित है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग इसके संभावित स्वास्थ्य संबंधी परिणामों से पूरी तरह परिचित नहीं होते। याचिकाकर्ता ने ऐसे विवाहों से पहले काउंसलिंग, संभावित जोखिमों की जानकारी, चिकित्सकीय सलाह और जरूरत के अनुसार जांच जैसी सावधानियां सुनिश्चित करने की मांग की है।
विवाह को व्यक्तिगत पसंद का मामला बताया
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि विवाह व्यक्तिगत पसंद का मामला है और किसी भी व्यक्ति को ऐसा निर्णय सोच-समझकर लेना चाहिए। अदालत ने इस विषय में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। पीठ ने एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति से विवाह से जुड़े एक पुराने मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें विवाह को व्यक्तिगत पसंद का विषय माना गया था।
याचिका में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(4) और 5(5) की व्याख्या को लेकर भी आग्रह किया गया है। याचिकाकर्ता चाहती है कि सपिंड संबंधों के भीतर विवाह से पहले सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज से जरूरी सावधानियों को सुनिश्चित करने पर विचार किया जाए।
क्या होते हैं सपिंड संबंध?
हिंदू विवाह अधिनियम के तहत सपिंड संबंधों की एक निर्धारित सीमा है। इसमें विवाह करने वाले व्यक्ति को पहली पीढ़ी मानते हुए माता की ओर से तीसरी पीढ़ी तक और पिता की ओर से पांचवीं पीढ़ी तक के पूर्वजों को शामिल किया जाता है। याचिका में इन संबंधों के भीतर विवाह से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों और जरूरी चिकित्सकीय सावधानियों पर विचार करने की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में विवाह पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। अदालत का जोर इस बात पर है कि करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर लोगों में जानकारी और जागरूकता बढ़ाई जाए।
