धर्मशाला, 18 मई : कांगड़ा-चंबा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी एवं पूर्व विदेश मंत्री आनंद शर्मा ने कांग्रेस पार्टी की दस गारंटियों में से एक अहम गारंटी “नारी न्याय की गारंटी” को लेकर बताया कि कांग्रेस प्रत्येक भारतीय परिवार को हर महीने एक निश्चित आय सुनिश्चित करने जा रही है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त नकद हस्तांतरण के रूप में एक लाख रुपए प्रति वर्ष प्रदान करने के लिए एक महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प लिया है।
उन्होंने शनिवार को कांगड़ा जिला के सुलह विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि इस योजन के तहत ज़रूरतमंद परिवारों में से चयन करके परिवार की महिला को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना के तहत यह राशि सीधे घर की सबसे बुजुर्ग महिला के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। बुजुर्ग महिला के नहीं रहने पर इसे परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। इस योजना को चरणों में शुरू किया जाएगा और लाभार्थी परिवारों की संख्या और गरीबी उन्मूलन पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए हर साल समीक्षा की जाएगी।
आनंद शर्मा ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से, महिलाओं के साथ भेदभाव किया गया है और उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को दूर करने और महिलाओं के अधिकारों को बनाए रखने और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है।
उन्होंने कहा कि संविधान का (106वां) संशोधन अधिनियम महिलाओं के प्रति भाजपा के विश्वासघात का प्रतीक है। संशोधन अधिनियम में कुटिल प्रावधान हैं जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण को 2029 के बाद ही लागू करने की अनुमति देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन कुटिल प्रावधानों को हटा देगी और संशोधन अधिनियम को तुरंत लागू करेगी। महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण उन राज्य विधानसभाओं में लागू हो जाएगा जो 2025 के विधानसभा चुनावों में चुनी जाएंगी।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह भी वादा किया गया है कि कांग्रेस वर्ष 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी नौकरियां आरक्षित करेगी।कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि उच्च पदों जैसे न्यायाधीशों, सरकार के सचिवों, उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों, कानून अधिकारियों और बोर्ड के निदेशकों पर अधिक महिलाओं की नियुक्ति हो।
इसके अलावा कांग्रेस ने फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं आशा, आंगनवाड़ी, मिड-डे मील रसोइया, आदि के वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना करने का वादा किया है। साथ ही महिलाओं को दिए जाने वाले संस्थागत ऋण की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि करने और स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण को व्यापक रूप से बढ़ाने की बात भी लिखी है। कांग्रेस ने “भारतीय महिला बैंक” को फिर से स्थापित करने का वादा किया है, जिसे पितृसत्तात्मक भाजपा/एनडीए सरकार ने बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस सभी कानूनों की समीक्षा करेगी और महिलाओं एवं पुरुषों के बीच समानता सुनिश्चित करेगी। साथ ही प्रत्येक पंचायत में शिक्षा के लिए पैरालीगल के रूप में एक “अधिकार मैत्री” नियुक्त करने का वादा किया गया है जो महिलाओं को उनके अधिकारों पर शिक्षित करेगी और उनके कानूनी अधिकार दिलाने में सहयोग करेगी।
