कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 211.47 करोड़ का वार्षिक बजट स्वीकृत

by
श्रमिकों से जुड़ी सामाजिक कल्याण योजनाओं पर 105 करोड़ रुपये होंगे व्यय
एएम नाथ। शिमला : हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने आज यहां बोर्ड की 54वीं निदेशक मंडल बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य के निर्माण श्रमिकों के कल्याण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
अध्यक्ष ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 211.47 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 105 करोड़ रुपये विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों के हित में निर्धारित किए गए हैं।
कौशल विकास और सतत आजीविका के महत्त्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि पंजीकृत श्रमिकों तथा उनके आश्रितों के लिए रोज़गार के बेहतर अवसर सुनिश्चित करने के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 5 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। श्रमिकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है ताकि कल्याणकारी योजनाओं और अधिकारों की जानकारी प्रभावी रूप से पहुंचाई जा सके।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि बोर्ड का मुख्यालय पुराने एसडीएम कार्यालय से स्थानांतरित कर हमीरपुर के नए बस स्टैंड स्थित निर्माणाधीन भवन में स्थापित किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, श्रमिकों तक सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 100 ‘श्रमिक मित्र’ को आउटसोर्स आधार पर नियुक्त करने को मं़जूरी दी गई। साथ ही सभी पात्र लाभार्थियों को हिमकेयर योजना से जोड़ने का निर्णय लिया गया।
बैठक में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन तथा बेटी जन्म योजना सहित विभिन्न पेंशन योजनाओं को ईसोमसा के साथ एकीकृत करने को भी स्वीकृति दी गई है, जिससे बेहतर क्रियान्वयन और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
उन्होंने पंजीकृत श्रमिकों के ई-केवाईसी, भौतिक सत्यापन तथा दावों के समयबद्ध निपटान की प्रक्रिया में तेज़ी लाने पर भी बल दिया।
बैठक में बोर्ड के सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव कुमार सहित अन्य सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

11 दिसंबर को अपना दो साल का ‘रिपोर्ट कार्ड’ पेश करेगी : मुख्यमंत्री सुक्खू

एएम नाथ। शिमला :  हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार 11 दिसंबर को अपना दो साल का ‘रिपोर्ट कार्ड’ पेश करेगी, जिसमें उसकी नीतियों और कार्यक्रमों से आए...
हिमाचल प्रदेश

ग्राम स्वराज अभियान के तहत 164.43 करोड़ की कार्य योजना स्वीकृतः वीरेंद्र कंवर

ऊना : भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना के तहत वर्ष 2021-22 के लिए 164.43 करोड़ रूपये की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई है। ग्रामीण विकास...
article-image
हिमाचल प्रदेश

किसानों को सुविधा : मैहतपुर-बसदेहड़ा में अब शुक्रवार को भी पुराने स्थल पर लगेगी सब्ज़ी मंडी

किसानों को उपज बेचने में आसानी, डीसी बोले…किसान हित प्रशासन के लिए सर्वोपरि रोहित जसवाल।  ऊना, 1 फरवरी. ऊना ज़िले के किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने मैहतपुर-बसदेहड़ा क्षेत्र...
article-image
दिल्ली , पंजाब , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : किसानों को अपनी बात रखने का मिला बड़ा मौका

किसानों का आंदोलन लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार किसान आपनी मांगों को लेकर सीमाओं पर डटे हुए हैं। वहीँ दूसरी तरफ किसान नेता डल्लेवाल की तबियत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है।...
Translate »
error: Content is protected !!