होशियारपुर / दलजीत अजनोहा : जिला भाजपा अध्यक्ष निपुण शर्मा की अध्यक्षता में प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता अविनाश राय खन्ना विशेष तौर पर उपस्थित हुए।उनके साथ प्रदेश भाजपा सचिव मीनू सेठी,जिला मीडिया प्रभारी कमल वर्मा,जिला सचिव चिंटू हंस और मंडल अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सियान उपस्थित थे।
खन्ना ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट ज्ञान पर आधारित है और इस बजट में गरीब युवा अन्नदाता और नारी शक्ति पर आधारित है यह बजट विकसित भारत के साथ-साथ विकसित पंजाब का मॉडल बजट है।
उन्होंने कहा कि आम बजट में रोजगार पर 2 लाख करोड़ खर्च सरकार करेगी जिससे 4.01 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा। वित्त वर्ष 2024 25 के केंद्रीय बजट में रोजगार सृजन कौशल विकास और अन्य अवसरों के लिए ₹200000 के आवंटन का प्रस्ताव पास किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण्य मंगलवार को संसद में पीयूष केंद्रीय बजट में कहां की अगले 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री पैकेज में 2 लाख करोड रुपए के आवंटन से रोजगार कौशल विकास और अन्य अफसर के लिए पांच योजनाएं शुरू होगी। इसे 4.01 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा इनमें तीन योजनाओं को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के माध्यम से लागू किया जाएगा। ईपीएफओ में पहली पंजीकृत कर्मचारियों को एक माह के वेतन का ₹15000 तक की तीन किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण दिया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार पानी के पहले 4 वर्षों में उनके ईपीएफओ योगदान के अनुसार कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों को प्रत्यक्ष प्रचलन उपलब्ध कराया जाएगा इसके अलावा नियुक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए 2 वर्ष तक उनके प्रति माह ₹3000 तक के ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
खन्ना ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण्य बजट में महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं भजन में महिलाओं के लिए रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है अपने साथ में बजट भाषण में महिलाओं और बच्चों को लाभ पहुंचाने के अलग-अलग योजनाओं के लिए 3 लाख करोड रुपए आवंटित करने का फैसला किया गया है जो की सराहनीय है। केंद्र सरकार ने महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी गिरने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाली स्टैंप ड्यूटी पर राहत देने की घोषणा की है इसे गरीबों को आवास खरीदने के दौरान रजिस्ट्री के लिए स्टांप ड्यूटी पर पड़ी राहत मिल सके मुख्यमंत्री निर्मला सीतारमण में बजट 2024 में घोषणा की है कि वर्कप्लेस पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है इसके लिए सरकार महिलाओं के लिए विशेष रूप से कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे।देश भर में कामकाजी महिलाओं की मदद के लिए सरकार वर्किंग वुमन’एस हॉस्टल चलती है इससे दूसरे शहर में रहकर काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2014-25 का बजट पेश होने से देश में बहुत सारी संभावनाओं का जन्म हुआ है, जिसमें मिडिल क्लास के लिए कई तरह की घोषणाएं की गई है उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग के लिए सरकारी नई योजना बनाई थी इसे किराए के मकान या झुग्गी–झोपडी और अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोगों को अपना मकान खरीदने और बनाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने साथ ही मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए रूफटॉप सोलर एनर्जी को लेकर भी बहुत बड़ी घोषणा की है।इसके लिए सर्वोदय योजना से मध्यम वर्ग को हर साल बिजली में खर्च होने वाली बड़ी राशि बचाने में मदद मिलेगी।
खाना नहीं कहां की रक्षा क्षेत्र में सरकार ने वर्ष 2014 25 के आम बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए अब तक का सर्वाधिक 6 लाख 21,940 करोड रुपए का आवंटन किया है जो कुल बजट का 12.9% है।
खन्ना ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए घरेलू पूंजीगत खरीद के लिए 105518.41 करोड रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सीमा सड़क संगठन के लिए 6500 करोड रुपए का आवंटन किया गया है जो पिछले बजट की तुलना में 30% अधिक है और इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा विकसित करने के कार्य में तेजी आएगी खन्ना ने कहा कि स्टार्टअप और नवाचार तथा छोटी इकाइयों को प्रौद्योगिकी समाधान तथा उन्नयन के लिए आईडेएक्स योजना के तहत 518 करोड रुपए का आवंटन किया गया है जबकि बजट में रक्षा पेंशन मध्य में 141.205 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है यह आम बजट देश को उत्कृष्ट समृद्ध और आत्मनिर्भर विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करेगा उन्होंने कहा कि समावेशी और तेज गति वाले विकास की दृष्टि से यह बजट भारत के आर्थिक परिवर्तन को गति देगा।
कन्नड़ कहां की इस बजट में नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था को पास किया गया है जिसमें कर दाताओं को सारा हजार ₹500 का लाभ होगा वित्त मंत्री निर्मला सितारों में मंगलवार को संसद में पेश केंद्रीय बजट में कहा कि नहीं कर व्यवस्था से सरकार को 7000 करोड रुपए के राजस्व का नुकसान होगा और 4 करोड़ वेतन भोगी और पेंशन भेजने का लाभ हो केंद्रीय बजट के अनुसार व्यक्तिगत आय पर मानक कटौती ₹50000 से बढ़कर 75000 कर दी गई है, इससे निजी करदाता को 17500 का लाभ होगा इसके अलावा परिवार से बढ़कर 25000 कर दी गई है नहीं कर व्यवस्था इस प्रकार होगी इसलिए उसे ₹3 लाख रुपए तक कोई कर नहीं 3 लाख से 7 लख रुपए तक 5% 7 लाख से 10 लाख रुपये 10% 10 लाख से 12 लाख रुपये 15% 12 लाख से 15 लाख रुपये 20% और 15 लाख से अधिक 30% कर अदायगी तय की गई है।
खनन कहां की मोदी सरकार हमेशा ही किसानों के हित में काम करने वाली सरकार रही है और उसकी झलक इस बजट में भी देखने को मिली है, बजट में इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल किसानों को जोड़कर उनकी फसल की सीधी खरीदी उनका मुनाफा बढ़ाने की बात कही गई अजमेर बताया गया कि देशभर में ही नाम के तहत 1361 मंदिरों को एकीकृत किया गया है इससे 3 लाख करोड रुपए की खरीद प्रॉफिट के साथ 1.8 करोड़ किसानों से हमारी उपलब्ध कराई जा रही है पंजाब की अगर बात करें तो ई –नाम पोर्टल की सुविधा का 2 लाख 17,426 किसान लाभ उठा रहे हैं इसी के साथ 8703 कमीशन एजेंट और 2427 लाइसेंसी ट्रेड जुड़े हुए ट्रेड पोर्टल के जरिए पंजाब के किसानों की कुल पैदावार की 28.10 लाख तक खरीद फरोख्त होती है। इसमें आलू,बासमती,चावल,मक्की, किन्नू मूंग, रूई ,हरी मटर,शिमला मिर्च,तरबूज और सरसों की पैदावार मुख्य रूप से शामिल है।
खन्ना ने कहा कि पंजाब में लगातार हो रहे विकास के चलते हाउसिंग की मांग बढ़ती जा रही है ऐसे में इस योजना का प्रदेश को सबसे अधिक फायदा होगा केंद्र के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है और अब 2 करोड़ मकान और बनाई जाएंगे बता दे की योजना के तहत पंजाब में अब तक 85.9% मकान बनाकर तैयार हो चुके हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रदेश का 39729 मकान का लक्ष्य तय किया था लेकिन अभी तक यहां पर 35986 मकान ही बन पाए है।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से संसद में पेश किया गया आम बजट में अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर की घोषणा से व्यापारियों ने सराहना की है कोलकाता लुधियाना के कॉरिडोर का अमृतसर तक विस्तार करने से जहां उद्योग खुश होगा वही अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर से ट्रांसपोर्टेशन खर्च कम होगा उद्योग उद्योग की लोडिंग अनलोडिंग सहित अन्य खर्चों में कटौती होगी समय की बचत होगी और इससे आयात निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। यही नहीं इससे कोलकाता के माध्यम से अन्य विदेशी मुल्कों से भी टेक्सटाइल व्यापार बढ़ेगा। अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर से 7 दिनों की बजाय तीन दिन में ही माला अमृतसर से सीधा कोलकाता पहुंच जाएगा और एक सप्ताह से ज्यादा समय लगने वाले समय में कटौती होगी और माल को लुधियाना भेजना नहीं पड़ेगा। व्यापारी वर्ग के लिए यह तोहफा मोदी सरकार की विशेष योजना है।
