नई दिल्ली/चंडीगढ़ : केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और पंजाब से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर लंबी चर्चा की। उन्होंने जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर पंजाब के सीमावर्ती जिलों के लिए विशेष प्रोत्साहन और उद्योग तथा किसानों के लिए प्रोत्साहन की मांग की। कल देर रात आयोजित एक मैराथन बैठक में पंजाब के मुद्दों को उठाते हुए बिट्टू ने वित्त मंत्री से सीमावर्ती राज्य होने के नाते पंजाब की मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करने का आग्रह किया।
बिट्टू ने कहा कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर राज्य में निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए पंजाब के सीमावर्ती जिलों अमृतसर, फिरोजपुर, गुरदासपुर और तरनतारन के लिए विशेष प्रोत्साहन की मांग की। मंत्री ने वित्त मंत्री को बताया कि प्रमुख क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) को 1,00,00.000 की सीमा के साथ फिर से शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि तकनीकी प्रगति हासिल करने में एमएसएमई का समर्थन करने वाली प्रभावी योजनाओं की कमी है। पूंजीगत लागत में हाल ही में हुई वृद्धि के मद्देनजर, यह वांछित है कि प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत सीमा बढ़ाकर 1,00,00,000 कर दी जाए।
पंजाब में एमएसएमई को कवर करने के लिए माल ढुलाई सब्सिडी मानदंड में संशोधन का सुझाव देते हुए, बिट्टू ने वित्त मंत्री से अनुरोध किया कि भारत में निकटतम बंदरगाह तक माल पहुंचाने की परिवहन लागत पंजाब जैसे भूमि से घिरे राज्यों के लिए तटीय राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है। लागत संबंधित राज्य से निकटतम बंदरगाह की दूरी पर भी निर्भर करती है।
उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्से और पश्चिम बंगाल जैसे कई अन्य राज्य 50 से 90 प्रतिशत तक की परिवहन सब्सिडी का आनंद ले रहे हैं बिट्टू ने पंजाब से खाद्य वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास रेफ्रिजरेशन यूनिट का संचालन शुरू करने की भी मांग की। सालों पहले स्थापित की गई यूनिट चालू नहीं है। इससे पंजाब और पड़ोसी राज्यों को भी फायदा होगा।
बिट्टू ने “किसान उद्यमी पहल” और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के साथ-साथ कृषि आधारित एमएसएमई उद्योग पर विशेष प्रोत्साहन के लिए जोर दिया क्योंकि इससे पंजाब के किसानों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने में मदद मिलेगी जिससे सीमावर्ती राज्य में रोजगार पैदा होगा। उन्होंने कम ब्याज दर, जमानत मुक्त ऋण, सीजीएसटी में छूट का सुझाव दिया। उन्होंने 5 एकड़ तक की जमीन वाले किसानों के लिए छूट, पंजाब के माझा, दोआबा और मालवा क्षेत्रों के लिए मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना में अनुसंधान एवं विकास के लिए विशेष पैकेज की भी मांग की। बिट्टू ने कहा कि वित्त मंत्री ने उनकी बात धैर्य से सुनी और आश्वासन दिया कि आने वाले बजट में पंजाब को बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व मिलेगा।
