कैबिनेट ने 3 फैसलों को दी मंजूरी : न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पर 17082 करोड़ रुपये खर्च होंगे

by

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई है जिसमें 3 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों पर जानकारी दी. केंद्रीय मंत्री के मुताबिक कैबिनेट ने न्यूट्रीशन सिक्योरिटी के फैसले को मंजूरी दी जिसके तहत देश के सबसे निचले स्तर पर रहने वाले लोगों को पोषक भोजन सुनिश्चित किया जाएगा. इसके अलावा कैबिनेट ने देश की नौवहन इतिहास को सामने रखने के लिए एक योजना विकास भी विरासत भी को भी मंजूरी दी है. इसके तहत लोथल गुजरात में एक नेशनल मैरीटाइम हैरीटेज कॉम्प्लैक्स का निर्माण किया जाएगा. इसके अलावा कैबिनेट ने सीमाओं से लगे क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की एक विस्तृत योजना को भी मंजूरी दी है. इसके तहत राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर एरिया में 2 हजार किलोमीटर से ज्यादा का नया रोड नेटवर्क तैयार किया जाएगा. इस रोड नेटवर्क को देश के दूसरे अहम रोड नेटवर्क के साथ जोड़ा जाएगा.

न्यूट्रिशन सिक्योरिटी :  कैबिनेट का पहला फैसला न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को लेकर था. योजना के तहत सरकार के द्वारा चलाई जा रही अन्न वितरण की सभी योजनाओं  में फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा. इससे 80 करोड़ लोगों को फायदा मिलने का अनुमान है और इसकी पूरी फंडिंग केंद्र सरकार करेगी. जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 के बीच इस योजना पर कुल मिलाकर 17082 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

विकास भी विरासत भी : कैबिनेट ने देश की नौवहन यानि समुद्र से परिवहन की विरासत को सामने लाने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है. इसके तहत नेशनल मैरीटाइम हैरिटेज कॉम्प्लैक्स का निर्माण लोथल में किया जाएगा. जहां देश के नौवहन इतिहास को सामने रखा जाएगा यहां एक लाइटहाउस म्यूजियम से लेकर लोथल टाउन तक विकसित किया जाएगा. ये अपनी तरह का दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लैक्स होगा.

सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर :  कैबिनेट ने सीमाओं के करीब इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है जिसके तहत राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2280 किलोमीटर लंबा रोड नेटवर्क तैयार किया जाएगा. इस पर 4406 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा.

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

हिमाचल सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत सीबीएसई शिक्षकों के टेस्ट मामले में दायर याचिका खारिज

एएम नाथ। शिमला : हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों को सीबीएसई स्कूलों में बदलने और शिक्षकों का एक नया सब-कैडर बनाने के राज्य सरकार के निर्णय पर अपनी मुहर लगा दी है।...
article-image
पंजाब , समाचार , हिमाचल प्रदेश

सीबीएसई स्कूलों के अध्यापकों का बनेगा अलग कैडरः….प्रथम चरण में प्रदेश में 100 स्कूल सीबीएसई आधारित बनाए जा रहे : मुख्यमंत्री सुक्खू

मुख्यमंत्री ने ममलीग उप-तहसील को स्तरोन्नत कर तहसील बनाने की घोषणा की एएम नाथ। सोलन :  मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोलन जिले के ममलीग में एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए...
article-image
पंजाब

शीला देवी मेमोरियल मॉडल हाई स्कूल, बीनेवाल का आठवीं का नतीजा रहा शानदार

गढ़शंकर : पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आठवीं के घोषित नतीजे में शीला देवी मेमोरियल मॉडल हाई स्कूल, बीनेवाल का नतीजा शानदार रहा। स्कूल में ख़ुशी पुत्री रणविजय ने 95 .33 प्रतिशत, नंदनी राणा...
हिमाचल प्रदेश

भरें जाएंगे विभिन्न पद : एचडीबी फाइनाशियल सर्विसिज़ लिमिटेड ऊना व इस्कोन इंडस्ट्री बेला बाथड़ी में

ऊना : मैसर्ज़ एचडीबी फाइनाशियल सर्विसिज़ लिमिटेड ऊना द्वारा पुरूषों के मार्किटिंग/सेल्ज़ एग्जिक्यूटिव के 10 पद अधिसूचित किए गए हैं। यह जानकारी देते हुए जिला रोजगार अधिकारी अनीता गौतम ने बताया कि इन पदों...
Translate »
error: Content is protected !!