एएम नाथ। धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए धर्मशाला में पिछले 30 वर्षों से चल रहे खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के ज़ोनल कार्यालय को डिनोटिफाई कर दिया है।
यह निर्णय राज्यपाल की मंजूरी और वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद लिया गया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि धर्मशाला स्थित विभागीय ज़ोनल कार्यालय को समाप्त कर दिया गया है।
वहां कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों के पदों को या तो स्थानांतरित किया गया है या पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।
संयुक्त निदेशक, फूड सप्लाई ऑफिसर, और सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-II के पदों को राज्य मुख्यालय शिमला में समायोजित किया गया है।
जेओए (आईटी) को चंबा जिले में सहायक नियंत्रक (भार एवं माप) कार्यालय में तैनात किया गया है। प्यून का पद भी अब शिमला मुख्यालय में कार्य करेगा।
वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ स्केल स्टेनो, इंस्पेक्टर ग्रेड-1, ड्राइवर, दफ्तरी व चौकीदार पद को समाप्त कर दिया है।
अधिसूचना में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी आवश्यक कोडल औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए इस आदेश का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करें।
इस निर्णय को सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशासनिक पुनर्गठन और वित्तीय अनुशासन के तहत देखा जा रहा है। हालांकि, इससे धर्मशाला क्षेत्र में इस विभाग से जुड़े कार्यों के संचालन पर क्या असर पड़ेगा, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा।
