गढ़शंकर तहसील में 14 हजार से अधिक प्रमाणपत्रों के आवेदन लंबित : 3-4 महीने से तहसील और सुविधा केंद्र के चक्कर काट रहे लोग, नए डीजी पंजाब पोर्टल पर भी करीब 1,500 आवेदन पेंडिंग

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गढ़शंकर, 16 सितंबर। गढ़शंकर तहसील में विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्रों के लिए किए गए 14 हजार से अधिक आवेदन लंबित होने का मामला सामने आया है। इनमें जाति प्रमाणपत्र, रेजिडेंस प्रमाणपत्र, इनकम प्रमाणपत्र सहित अन्य प्रमाणपत्रों के आवेदन शामिल हैं। आवेदन लंबित होने के कारण कई लोगों को पिछले 3-4 महीनों से तहसील कार्यालय और सुविधा केंद्र के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

लोगों के लिए ये प्रमाणपत्र कई जरूरी कार्यों के लिए आवश्यक हैं। विद्यार्थियों के स्कूल-कॉलेज दाखिले, छात्रवृत्ति और वजीफे, सरकारी योजनाओं तथा अन्य सरकारी कार्यों में प्रमाणपत्रों की जरूरत पड़ती है। प्रमाणपत्र समय पर जारी नहीं होने के कारण लोगों को अपने जरूरी कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आवेदकों का कहना है कि आवेदन करने के बाद भी उन्हें अपने प्रमाणपत्रों की स्थिति जानने और दस्तावेज प्राप्त करने के लिए बार-बार कार्यालय पहुंचना पड़ रहा है।

नए पोर्टल पर भी करीब 1,500 आवेदन लंबित

तहसील कॉम्प्लेक्स के एक कर्मचारी ने बताया कि बड़ी संख्या में आवेदन पुराने सिस्टम से लंबित चले आ रहे हैं। इसी दौरान पंजाब सरकार के डीजी पंजाब पोर्टल पर भी काम शुरू किया गया है। कर्मचारी के अनुसार नए पोर्टल पर करीब 1,500 आवेदन लंबित हैं। उन्होंने बताया कि पहले सीमित लॉगिन आईडी के कारण काम किया जा रहा था, जबकि अब लंबित आवेदनों को निपटाने के लिए कर्मचारियों को मल्टीपल लॉगिन आईडी उपलब्ध कराई गई हैं।

RTS की समय-सीमा पर भी उठे सवाल

लंबे समय से आवेदन लंबित रहने के कारण राइट टू सर्विस एक्ट (RTS) के तहत निर्धारित समय-सीमा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि निर्धारित समय में प्रमाणपत्र जारी नहीं होते तो उन्हें अपने जरूरी कामों के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। हालांकि, लंबित आवेदनों में कितने मामले निर्धारित समय-सीमा से अधिक समय से लंबित हैं और देरी के अलग-अलग कारण क्या हैं, इसकी विस्तृत जानकारी विभाग की ओर से अभी सामने नहीं आई है।

14 जुलाई को किया आवेदन, अभी तक नहीं मिला प्रमाणपत्र

गढ़शंकर निवासी जतिंदर कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी रीना रानी ने 14 जुलाई को जाति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया था, लेकिन अभी तक प्रमाणपत्र जारी नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रमाणपत्र के संबंध में जानकारी लेने के लिए वह तहसील कार्यालय और सुविधा केंद्र के कई चक्कर लगा चुके हैं।

तहसीलदार बोले, जल्द जारी किए जाएंगे लंबित प्रमाणपत्र

इस संबंध में तहसीलदार लवदीप सिंह ने कहा कि लंबित प्रमाणपत्र जल्द जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार के नए डीजी पंजाब पोर्टल पर भी काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों की विस्तृत संख्या और स्थिति की जानकारी रिकॉर्ड से सूचना एकत्र करने के बाद ही दी जा सकती है।

पूर्व विधायक गोल्डी ने की तत्काल समाधान की मांग

कांग्रेस के पूर्व विधायक लव कुमार गोल्डी ने बड़ी संख्या में प्रमाणपत्रों के आवेदन लंबित होने पर सरकार और उच्चाधिकारियों से मामले का तत्काल संज्ञान लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि आम लोगों को अपने दस्तावेजों के लिए बार-बार तहसील और सुविधा केंद्र के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

उन्होंने मांग की कि सभी लंबित आवेदनों का समयबद्ध तरीके से निपटारा किया जाए और आवेदकों को उनके आवेदन की स्थिति की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करवाई जाए, ताकि लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

फोटो कैप्शन: जुलाई में जाति प्रमाणपत्र के लिए किए गए आवेदन की रसीद।

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