मोहाली : मान सरकार पंजाब में गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ सख्ती बढ़ाने जा रही है। नई नीति पर योजनाबंदी लगभग तैयार हो चुकी है। जुलाई में लागू होने वाली नई नीति में यह यकीनी बनाया जाएगा कि गैर-कानूनी माइनिंग में पकड़े गए वाहन को कम से कम 6 महीनों तक जब्त किया जाएं।
माइनिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले वाहनों का रंग तय किया जाएगा ताकि उन्हें दूर से ही पहचाना जा सके। विशेष ‘चिप’ से फिट वाहनों को जीपीएस द्वारा ट्रैक किया जाएगा।
पंजाब के साथ लगती जम्मू सीमा पर विशेष टीम तैनात की जाएगी। सरकार को शिकायतें मिली हैं कि जम्मू की तरफ से गैर कानूनी सामग्री लाई जा रही है। सरकार ने सभी जिलों के एसपी को दिन में तीन बार माइनिंग साइटों की जांच करने के आदेश दिए हैं। संबंधित एसएचओ जांच करके एसपी को रिपोर्ट करेगा। अवैध माइनिंग के मामलों की जांच डीएसपी स्तर के अधिकारी ही करेंगे।
विभागों को सूचित करने के आदेश दिए:
सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत विभाग, वन विभाग, लोकल बाडी तथा बी एंड आर विभाग को जमीन पर गैर कानूनी माइनिंग की रिपोर्ट डीसी को देने के आदेश दिए हैं।
गैर कानूनी माइनिंग के कई मामलों की दोबारा जांच की जाएगी :
सरकार ने गैर कानूनी माइनिंग संबंधी पहले दर्ज हुए केसों की पुन: जांच करने का फैसला किया है ताकि प्रभावशाली लोगों की शमूलियत का पर्दाफाश किया जा सके । अवैध खनन में राजनीतिक लोगों की मिलीभगत सामने आई है। नई नीति को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा तथा माइनिंग मंत्री हरजोत सिंह बैंस की सांझा बैठक में अंतिम रुप दिया जाएगा।
500 कर्मचारियों की वृद्धि:
माइनिंग विभाग में मुलाजिमों को मनोबल बढ़ाने का फैसला किया गया है। डायरैक्टोरेट जनरल के प्रमुख एडीजीपी आर.एन. ढोके हैं। अवैध खनन को रोकने के लिए 500 से अधिक पुलिस तथा अन्य विभागों को डेपूटेशन या स्थाई तौर पर अटैच करने की योजना तैयार की गई है। माइनिंग नीति जारी होने से पहले फोर्स तैनात करने या मुलाजिमों की संख्या बढ़ाने के बारे में फैसला लिया जाएगा।
