ट्रैक्टर-ट्रालियों द्वारा धान की ढुलाई की मंजूरी पर विवाद : हैप्पी संधू ने हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करार दिया

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चंडीगढ़ । पंजाब सरकार द्वारा किसानों की ट्रैक्टर-ट्रालियों द्वारा धान की ढुलाई की मंजूरी देने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। आल पंजाब ट्रक आप्रेटर यूनियन ने ट्रैक्टर-ट्रालियों द्वारा धान की ढुलाई का विरोध करते हुए सरकार के फैसले को हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करार दिया है।
आल पंजाब ट्रक आप्रेटर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष हैप्पी संधू ने बताया कि यूनियन द्वारा सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में एक रिट पटीशन दायर कर दी गई है तथा फिर भी यदि सरकार ने अपना यह फैसला वापस न लिया तो ट्रक यूनियन संघर्ष करने के लिए मजबूर होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रदेश के समूह ट्रक आप्रेटर सरकार के फैसले के खिलाफ ट्रकों का चक्का जाम करके सडक़ों पर उतरेंगे।
उन्होंने कहा कि इस संबंधी हाईकोर्ट द्वारा पहले ही ट्रक यूनियन के हक में फैसला सुनाते हुए ट्रैक्टर-ट्रालियों के व्यापारिक प्रयोग पर रोक लगाई हुई है पर इसके बावजूद राज्य की ‘आप’ सरकार जानबूझ कर ट्रकों के कारोबार को तबाह करना चाहती है।
उन्होंने कहा कि पहले ही कोरोना काल, टैक्सों के बोझ तथा डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के कारण ट्रकों का कारोबार घाटे में चल रहा है तथा अब सरकार ने धान की ढुलाई के लिए ट्रैक्टर ट्रालियों को खुल देकर एक बार फिर ट्रक आप्रेटर्स तथा उनके परिवारों की रोटी-रोजी छीनने का प्रयास किया है।
हैप्पी संधू ने चेतावनी दी कि हाईकोर्ट में राज्य सरकार के साथ-साथ उन अधिकारियों को भी पार्टी बनाया जाएगा, जो अदालती फैसले के विपरीत ट्रैक्टर-ट्रालियों द्वारा धान की ढुलाई का कार्य करवाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रदेश सरकार द्वारा धान की ढुलाई के लिए ट्रैक्टर ट्रालियों को इजाजत दी गई है, जबकि दूसरी तरफ ट्रक आप्रेटर्स पर नई शर्तें लगा कर उनका कारोबार छीना जा रहा है।

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