चंडीगढ़ में तेज आवाज में डीजे बजाना पड़ेगा महंगा : एक लाख रुपये तक जुर्माने की तैयारी

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बिना अनुमति लाउडस्पीकर चलाने पर 10 हजार रुपये की पेनल्टी, बरात और धार्मिक आयोजनों में शोर मचाने पर भी होगी कार्रवाई; 17 नवंबर को बैठक में प्रस्ताव पर लगेगी मुहर

चंडीगढ़ । शहर में अब तेज आवाज में डीजे बजाना, देर रात जनरेटर चलाना और निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक शोर करने वाले पटाखे चलाना महंगा पड़ सकता है। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति (सीपीसीसी) ने पहली बार पर्यावरणीय मुआवजा (ईसी) लगाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एक हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाने की तैयारी है।

सीपीसीसी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के दिशा-निर्देशों के आधार पर जुर्माने का प्रस्ताव तैयार कर अपनी गवर्निंग बॉडी के समक्ष रखा है। 17 नवंबर को होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है तो चंडीगढ़ में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई के लिए नई जुर्माना व्यवस्था लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा।

प्रस्ताव में आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित उपयोग और साइलेंस जोन के लिए अलग-अलग जुर्माना निर्धारित किया गया है। खासकर अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और अदालतों के आसपास घोषित साइलेंस जोन में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ अधिक सख्ती बरतने की तैयारी है।

बिना अनुमति लाउडस्पीकर चलाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना

प्रस्ताव के अनुसार, बिना पूर्व अनुमति लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम चलाने पर 10 हजार रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया जा सकता है। वहीं, एक हजार केवीए से अधिक क्षमता वाले डीजल जनरेटर सेट से ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर एक लाख रुपये तक जुर्माना प्रस्तावित है।

62.5 से 1000 केवीए क्षमता वाले जनरेटर सेट पर 25 हजार रुपये और 62.5 केवीए तक के जनरेटर पर 10 हजार रुपये की पेनल्टी लगाने का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा निर्धारित ध्वनि मानकों का उल्लंघन करने वाले निर्माण उपकरणों पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

बरात, रैली और धार्मिक आयोजनों पर भी रहेगी नजर

शादी समारोहों, बरातों, रैलियों, जुलूसों और धार्मिक आयोजनों में निर्धारित ध्वनि सीमा का उल्लंघन करने वालों को भी भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। सामान्य क्षेत्रों में ऐसे आयोजनों के दौरान ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर 10 हजार रुपये, जबकि साइलेंस जोन में नियम तोड़ने पर 20 हजार रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा प्रस्तावित है।

पटाखों के मामले में भी सख्ती बरतने की तैयारी है। आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक शोर करने वाले पटाखे चलाने पर प्रत्येक उल्लंघन के लिए एक हजार रुपये और साइलेंस जोन में पटाखे चलाने पर तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है।

बार-बार उल्लंघन करने वालों पर एक लाख तक की पेनल्टी

सीपीसीसी के प्रस्ताव में बार-बार ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के लिए बढ़ते जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। आरडब्ल्यूए, सार्वजनिक स्थलों, विवाह समारोहों और संस्थागत आयोजनों में पहली बार नियम तोड़ने पर 20 हजार रुपये, दूसरी बार 40 हजार रुपये और तीसरी या इसके बाद की बार एक लाख रुपये तक पर्यावरणीय मुआवजा लगाने का प्रस्ताव है।

इस प्रस्ताव का उद्देश्य शहर में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण करना और रिहायशी इलाकों के साथ-साथ अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों व अन्य संवेदनशील स्थानों पर शांति बनाए रखना है। हालांकि, प्रस्तावित जुर्माना व्यवस्था 17 नवंबर को होने वाली बैठक में मंजूरी मिलने के बाद ही लागू हो सकेगी।

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