चंबा और बिलासपुर के बंद बस रूटों पर घिरी सरकार, परिवहन मंत्री ने दिया मिनी बसें चलाने का भरोसा….दौड़ेंगी 1,000 नई बसें, 300 इलेक्ट्रिक और 250 डीजल बसें खरीद रही सरकार

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300 इलेक्ट्रिक, 250 डीजल और 100 मिनी बसें खरीदेगी सरकार; बिलासपुर के 200 बंद रूटों और बसों के आवंटन में भेदभाव का मुद्दा विधानसभा में गूंजा

रोहित जसवाल/ एएम नाथ। धर्मशाला, 21 नवंबर। हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से प्रदेश सरकार 1,000 नई बसें खरीदने की तैयारी कर रही है। इनमें 300 इलेक्ट्रिक बसों के अलावा 250 डीजल बसें और 100 मिनी बसें शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 366 पुरानी बसों को कंडम घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शनिवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रश्नकाल में इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और उनके आवंटन से संबंधित सवालों का जवाब देते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई इलेक्ट्रिक बसों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और इनकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी 12 वर्षों तक उठाएगी।

परिवहन मंत्री ने बताया कि इससे पहले प्रदेश में 297 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जा चुकी हैं। इन बसों के संचालन से आर्थिक बचत भी हो रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि धर्मशाला से पठानकोट रूट पर डीजल बस के संचालन का खर्च 86 रुपये प्रति किलोमीटर है, जबकि इलेक्ट्रिक बस का खर्च 67 रुपये प्रति किलोमीटर आ रहा है। इस प्रकार इलेक्ट्रिक बस से प्रति किलोमीटर 19 रुपये की बचत हो रही है।

बिलासपुर को एक भी इलेक्ट्रिक बस नहीं मिलने पर उठा सवाल

भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने इलेक्ट्रिक बसों के आवंटन में बिलासपुर जिले के साथ भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिले को एक भी इलेक्ट्रिक बस उपलब्ध नहीं करवाई गई है। बिलासपुर में पहले 242 बस रूट बंद हुए थे, लेकिन नई बसें आने के बाद केवल 44 रूट ही दोबारा शुरू हो पाए हैं। करीब 200 रूट अभी भी बंद पड़े हैं।

उन्होंने कहा कि नाबार्ड के पैसे से खरीदी गई बसों का आवंटन सभी विधानसभा क्षेत्रों में समान रूप से होना चाहिए था। पिछले तीन वर्षों में बिलासपुर जिले में छह नए बस रूट दिए गए, लेकिन उन पर भी बसों का संचालन शुरू नहीं हो पाया।

इस पर परिवहन मंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां डीजल बसें अधिक उपयोगी साबित होती हैं। कम सवारियों वाले क्षेत्रों में मिनी बसें चलाने की योजना है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि बंद पड़े रूटों को दो से दस किलोमीटर तक आपस में जोड़कर संचालित किया जा सकता है तो इसकी जानकारी विभाग को दी जाए, ताकि उन पर बस सेवा शुरू करने की संभावना तलाशी जा सके।

चंबा में खराब बसों का मुद्दा भी उठा

भाजपा विधायक हंसराज ने चंबा डिपो का मामला उठाते हुए कहा कि प्रमुख रूटों पर चलने वाली बसें रास्ते में खराब होकर खड़ी हो रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इस पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चंबा जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में डीजल बसें अधिक उपयोगी हैं। नई डीजल बसें उपलब्ध होने पर चंबा डिपो को प्राथमिकता के आधार पर बसें दी जाएंगी।

जयराम ठाकुर ने उठाया 13 बंद बस रूटों का मामला

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र में 13 बस रूट बंद होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर हुए खर्च का विवरण भी मांगा।

जवाब में परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में लाई गई इलेक्ट्रिक बसें विश्वस्तरीय हैं और एक ही कंपनी पूरे देश में इन बसों की आपूर्ति कर रही है। उन्होंने बताया कि ये बसें एक बार चार्ज होने पर 193 किलोमीटर तक चल रही हैं।

372 करोड़ रुपये में खरीदी गईं 297 इलेक्ट्रिक बसें

मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश में 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का सौदा 372 करोड़ रुपये में हुआ है। ये बसें पिछले तीन महीनों से प्रदेश में संचालित हो रही हैं, लेकिन संबंधित कंपनी को अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि बसों की आपूर्ति में देरी होने के कारण संबंधित कंपनी पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव भी है। सरकार का लक्ष्य नई बसों के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाना है।

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